प्रधानमन्त्री-महासंघ अध्यक्षबीच छलफलः डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानमा मध्यमार्गी प्रस्ताव

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सशीला कार्की र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहिततको उच्चस्तरिय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुलसम्बन्धि विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिंङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो।

छलफलमा भएको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ।

उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने भएका छन्।

सम्बन्धित उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्ने महासंघले जनाएको छ।

समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरि समाधानको पहल गरेका थिए। त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरि छलफल गरिएको थियो।

उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए। अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ।