विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने समय तीन वर्ष थप्न उद्योग वाणिज्य महासंघले दियो सुझाव, होला कार्यान्वयन?

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनःमुल्यांकनसँगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्न सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना योजना आयोगमा नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी सोमाबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समय थपका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

नेपालको एक वर्षपछि आगामी २०८३ मंसिर (२०२६ नोभेम्बर) मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। नेपालसँगै बंगदलादेश र लाओस पनि विकाससशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछन्।

ढकालले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नती हुने खुशीको बिषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले आन्दोलनपछि पुनःमुल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि समय पर सार्नु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु सचेत गरेका छन्।

“यो संवेदनशील बिषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिलेको अवस्थमा जबर्रजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु” उनले भने।

उनले वास्तविक रुपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतिहरु रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको अध्यक्ष ढकालले स्मरण गराएका छन्।

“अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ। यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून मागलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ” उनले भने।

यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा रहेको छ। “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ” उनले भने “निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।”

सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टाअन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन विगतका अध्ययनहरुमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सुक्ष्म रुपमा नहेरिएको पनि बताए।

उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले धेरै मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए। उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए। महासंघले यसबारेमा श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराई सकिएको पनि उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचकमध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो।

गतवर्ष नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि पूरा गरेको छ। यो वर्ष सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानकअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ। नेपालको बढेर १५ सय १७ डलर पुगेको छ।

यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७.५८ पुगेको छ। ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा नेपालको २८.९६ छ।

सन् १९७१ देखि नै नेपाल राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ। राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरेका तीनवटा मापदण्डमध्ये दुईवटा लगातार चारवटा त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएपछि सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको हो।

यसअघि नेपालले २०१८ मा दुई सूचक पूरा गरेको थियो। २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले स्तरोन्नति हुने योजनालाई केही वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्र संघमा अनुरोध गरेको थियो। नेपालको अनुरोधअनुसार राष्ट्र संघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको हो।