काठमाडौँ: दुई वर्षअघि अर्बौं रुपैयाँ नवीकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै सरकारले स्मार्ट सेल प्रालिको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्यो। लाइसेन्स खारेज गरेपछि स्मार्ट सेल बन्द नै भयो।
लाइसेन्स खारेज गरेर स्वामित्व लिएपछि स्मार्ट सेललाई न राज्यले चलाउन सक्यो, न त कर बुझाउन। आफू चलाउन असफल भइसकेपछि पनि सरकारले उक्त कम्पनी अरूलाई चलाउन दिन सकेको छैन। बरु यस्तै दुरावस्थामा अन्य कम्पनीलाई पनि पुर्याउने कसरतमा सरकार छ। यतिवेला सरकारले स्मार्ट सेललाई जस्तै व्यवहार एनसेल आजियटा लिमिटेडलाई गर्न खोजिरहेको छ। यदि भोलि एनसेल सरकारीकरण भयो भने कसले सञ्चालन गर्ने? यसको योजना न सरकारसँग छ, न त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नै।
यदि सरकारीकरण भएमा एनसेलको अवस्था अहिलेको स्मार्ट सेलको जस्तै हुने निश्चित देखिन्छ।
एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको भन्दै राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू सरकारीकरणको प्रक्रियामा हतारोमा देखिन्छन्। नयाँ खरिदकर्तालाई एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण गैरकानूनी रूपमा रोकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरण अब राष्ट्रियकरण गरेर सिध्याउने दाउमा छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन तयारी थाल्ने विषय पनि समावेश गरेको छ।
आफैंले बनाएको कानुनले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३ वर्षअघिसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेर सरकारले स्वदेशीका साथै विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। विदेशी लगानी कम आउने गरेकोमा अब एनसेलमाथि जर्बजस्ती हस्तक्षेप भए यसको असर वैदेशिक लगानीमा पर्ने देखिन्छ। नेपालमा व्यवसाय गर्ने, यहीँ रोजगारी दिने र नविनतम प्रविधि भित्र्याएर आम मानिसलाई सम्पर्क सञ्जालमा जोड्ने एनसेलमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार सरकारले गरेको छ।
नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएर सरकारी स्वामित्वमा पुगेको स्मार्ट सेल अहिले शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको देखिन्छ। स्मार्टको बिजनेस सानो थियो र सानो क्षेत्रमा व्यापार गरेकाले यसमा समस्या देखिएको छैन। एनसेल राज्यको नियन्त्रणमा गयो भने टेलिकम सेवा महँगो हुनुका साथै प्रयोगकर्ता मारमा पर्ने निश्चित छ। त्यसमाथि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाउने निश्चित छ। यस्तो हुने सम्भावना हुँदाहुँदै किन राज्य संयन्त्र एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने प्रयासमा लागेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि २०८० वैशाखमा स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार प्रणाली तथा पूर्वाधारहरू नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगेको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बिक्रीको कुरा त परै जाओस्, सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) समेत गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा एनसेल राष्ट्रियकरण गरेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन।
स्मार्ट सेलले सरकारलाई लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायत गरेर करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। यति मात्र होइन, स्मार्टले बैंकबाट लिएको ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि छ। सरकारले स्मार्ट सेलको लिलाम गरे पनि यो रकम उठ्ने सम्भावना छैन।
भारत सरकार स्वामित्वमा रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) पनि सरकारलाई साढे सात अर्ब बुझाउन बाँकी छ। शुल्क नबुझाएपछि २०८० फागुनमा युटीएलको लाइसेन्स खारेज भएको हो। युटीएलको बक्यौता असुल गर्न डीडीए गर्न सकेको छैन। डीडीए नगरी यति रकम भन्ने यकिन हुन सक्दैन। त्यसैले युटीएल पनि सञ्चालन गर्न सरकारले सकेको छैन।
यता ओटीटीका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलको व्यापार निरन्तर खस्किरहेको देखिन्छ। यही बेला सरकारले फाइभजी प्रविधि सुरु गर्ने भनेको छ। यसका लागि ६२ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक भएको एनसेलले जनाएको छ। टेलिकम र एनसेलको कारोबार पनि वर्षेनी खस्किरहेको छ। यही वेलामा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको भन्दै सरकारीकरणको प्रक्रिया अघि सारिएको हो।
निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई २०८६ भदौभित्र सरकारीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको भए सरकारी स्वामित्वमा परिणत हुन्छ। स्वामित्व हस्तान्तरण स्वीकृति नदिएर यही दफाअनुसार प्राधिकरण एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउने दाउमा छ।
एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १५ मा सकिँदैछ। नियमावली अनुसार अनुमति सकिनु ३ वर्षअघि स्वामित्व हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसपछि गर्नुपरे दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ। तर सरकारले शेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने कानुनी आधारबाट एनसेललाई दुई वर्षअघि नै वञ्चित गरिसकेको छ।
२०८० फागुन दोस्रो साता बसेको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८६ भदौभित्र कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नदिई सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको हुने गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान दिएको कम्पनीलाई मात्रै होइन, नेपालमा आउन खोज्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि झस्काएको छ। एनसेलका प्रतिनिधिहरूका अनुसार लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारले कानुनविपरीत गएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई निरुत्साहित बनाउन लागेको हो।
अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णय दूरसञ्चार नियमावली विपरीत थियो। ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ को नियम ६ अनुसार कम्पनीले २०८३ भदौ १५ अघि सम्पत्ति र शेयर खरिदबिक्री गर्न सक्ने विकल्प छ। अहिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडमा छ, जसका सञ्चालक व्यवसायी सतिशलाल आचार्य हुन्। बाँकी २० प्रतिशत सुनेभेरा क्यापिटल लिमिटेडको स्वामित्वमा छ।
एनसेल नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमध्ये एक हो। हरेक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३० अर्ब हाराहारी राजस्व बुझाउँदै आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा एनसेलले राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ। एनसेल हरेक वर्ष सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीहरूको सूचीमा सरकारबाट सम्मानित हुँदै आएको छ। सन् २०१६ मा आजियटाले एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो।
एनसेलले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी समाजका लागि खर्च गरेको छ। त्यस्तै एनसेल फाउन्डेसनमार्फत पनि सामाजिक काम गर्दै आएको छ। एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पाएको थियो। उसको २५ वर्षे अवधि २०८६ भदौ १५ मा पूरा हुँदैछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते ‘पाँच वर्षपछि कम्पनी सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै अन्तिमपल्ट नवीकरण गरिदिने’ निर्णय गरेको थियो।
