भदौ २३ र २४ गते आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाहीका लागि दबाब बढाउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत भदौ २३ र २४ गते निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण र तोडफोड गर्नेमाथि कडा कार्वाहीको माग गर्र्दै आएको छ।

महासंघले आक्रमण र तोडफोड गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्नका लागि दबाब बढाउँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भेटेर दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न चेतावनी दिएको छ।

यस्तै गरी महासंघले विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग २०८२ को पदाधिकारीसँग सोमबार महासंघका सचिवालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ र निजी क्षेत्रमाथि भएका विभिन्न आक्रमण, तोडफोड र त्यसले मुलुकको व्यवसायिक वातावरणमा पारेको असरबारे जानकारी गराएको थियो।

उक्त अवसरमा आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरुले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्योहरेको क्षति तथा अन्य विविध विषयमा जानकारी लिएको थियो।

निजी क्षेत्रले व्योहरेको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका हुनु पर्नेमा जोड दिए।

उनले आयोगले दिने सुझावले आउने दिनमा विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिए।

“निजी क्षेत्रले आफ्‌नो लागि मात्र काम गरको हुँदैन्। राजस्व र रोजगारमिा योगदान दिएको हुन्छ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई सरकार, आयोग, राजनतिक दल तथा आम नागरिकहरुले पनि बुझन र बुझाउन आवश्क छ” अध्यक्ष ढकालले भने।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले घटनाको सबै पक्षलाई समेटेर सत्यतथ्यगत प्रतिवेदन तयार पारिने र ती सुझावहरू भोलीका दिनमा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्बाहक भएको र यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखेका थिए।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरत आचार्य तथा आयोगका तर्फबाट सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सहभागी थिए।