श्रमको फैसलामा सर्वोच्चको हस्तक्षेप, नेप्सेका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस नदिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीको बोनस सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेप्से सञ्चालक समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कार्तिक ३० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले श्रम अदालत भक्तपुरको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि कार्तिक २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र शान्तिसिंह थापाको इजलाशले मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको थियो। मिसिल कागजको अध्ययनपछि सर्वोच्चले नेप्सेको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

श्रम अदालत भक्तपुरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म कर्मचारीले वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले बोनस पाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर असोज ३ गते बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले श्रम अदालतको आदेश र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन आपसमा बाझिएको भन्दै कानुनी व्याख्याको मागसहित सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नेप्सेका कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

नेप्सेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अब श्रम अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि बोनस विवादको निष्कर्ष अन्तिम फैसलासँगै तय हुने भएको छ। यस मुद्दाको अर्को पेसी पुस महिनाका लागि तोकिएको छ।