समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सुरु, नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना बलियो

काठमाडौँ: समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्संरचना प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सुधार गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित पुनर्संरचना सुरु गरेको हो।

पुनर्संरचना अघि बढेपछि निक्षेपकर्तादेखि सर्वसाधारण शेयरधनीसम्म बैंकको भविष्यबारे चासो बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडेलका अनुसार अवैधानिक रूपमा चुक्ता गरिएको ३५ जना शेयरधनीको पुँजीसम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा छ। उनका अनुसार सबै शेयरधनीको शेयर घटाइएको नभई सूचनामा उल्लेखित व्यक्तिहरूको मात्र शेयर समायोजन गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना योजनाअनुसार ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका संस्थापक शेयरधनीको स्वामित्व उल्लेख्य रूपमा घटाइने र नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याइने तयारी गरिएको छ।

सोही योजनाअनुसार २५ जना संस्थापक शेयरधनीका २१ लाख ३६ हजार ६० कित्ता शेयर घटाएर २१ हजार ३६० कित्ता मात्र कायम गरिएको छ। त्यस्तै, १० जना साधारण शेयरधनीका १२ हजार ६८४ कित्ता शेयर घटेर १२६ कित्तामा झरेको छ।

३५ जना संस्थापकको २२ करोड रूपैयाँ बराबरको शेयर पुँजी घटेर २२ हजार रूपैयाँ मात्रै कायम हुनेछ।

सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) अनुसार बैंकको कुल दायित्व ४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने सम्पत्ति २ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्र देखिएको छ।

यसरी दायित्व बढी भएकाले बैंक तत्काल खारेजीमा गए निक्षेपकर्ताले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति देखिएपछि पुनर्संरचनाको मार्ग रोजिएको हो।

राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो, जसले पुस ११ गतेदेखि बैंक सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

बैंकमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व रहेको छ। कुल चुक्तापुँजी ५० करोड रूपैयाँ छ। बैंकमा २६१ सहकारीका निक्षेप रहेको पाइएको छ।

गत पुससम्म बैंकले २ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने निक्षेप ४ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।

बैंकमा एक लाख सात हजार २४७ जना निक्षेपकर्ता र एक लाख एक हजार १२५ निक्षेप खाता तथा एक हजार ५६ ऋणी रहेका छन्। पुस २०८१ सम्म बैंक १ अर्ब ७६ करोड १९ लाख रूपैयाँ नोक्सानीमा थियो।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना, शेयर पुँजी घटाएर एक प्रतिशत कायम

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अपचलन भएको ठहर गर्दै १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

सो प्रकरण अदालतमा भएपछि सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका छन्।

बैंकले तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको, सुशासन कमजोर भएको र आर्थिक अनियमितता बढेकाले बैंक समस्याग्रस्त बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

पुनर्संरचना योजनाअनुसार संस्थापक शेयरधनीको २५ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी घटेर करिब तीन करोड ८२ लाख रूपैयाँमा सीमित हुनेछ। सर्वसाधारण र संस्थापक पुँजी मिलेर कुल पुँजी करिब २७ करोड रूपैयाँमा झर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशन विभागका उपनिर्देशक तथा पुनर्संरचना संयोजक खतिवडाले बैंकलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात ९३.६५ प्रतिशत ऋणात्मक भएकाले पुँजी ठूलो परिमाणमा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ।

आवश्यक पुँजी जुटाउन शेयरधनीको शेयर घटाइने, आवश्यक परे निक्षेपलाई शेयरमा परिणत गर्ने र थप शेयर जारी गरी नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने उनको तयारी छ।

“शेयर घटाएर राष्ट्र बैंकले तोकेको जति पुँजी बनाउने लक्ष्य छ। त्यसपछि निक्षेप फिर्ता दिन सकिनेछ। नपुगेमा निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई नै शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सबै निक्षेपकर्ताले शेयर लिनै पर्छ भन्ने हुँदैन, लिन चाहनेलाई मात्र दिने व्यवस्था मिलाइन्छ,” खतिवडाले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।