नेप्से पुनर्संरचना खाका कोर्न ५० दिन समय, अध्ययन समितिले सुरु गर्यो काम

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले पुनर्संरचनाको काम सुरु गरेको छ। यही मंसिर ८ गते बसेको पहिलो बैठकपछि नियमित रूपले काम सुरु गरेको नेप्सेले जनाएको छ।

नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई सरकारले ५० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य–सचिवका रूपमा छन् भने अन्य सदस्यहरूमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यका रूपमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी रहेका छन्। पहिलो बैठक औपचारिक चिनापर्ची र नियुक्तिपत्र ग्रहणमा केन्द्रित रहेको समितिका सदस्य पराजुलीले बताए।

उनका अनुसार आउँदो सोमबार बस्ने दोस्रो बैठकपछि कार्यगत सहमति, जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा आवश्यक स्थलगत अध्ययनको रूपरेखा तय हुनेछ।

समितिका अर्का सदस्य निरज गिरीका अनुसार अघिल्लो बैठकमा विगतका प्रतिवेदन र अध्ययन सामग्री संकलनबारे मात्रै छलफल भएको थियो। दोस्रो बैठकमा पुनर्संरचनाको मोडल, आवश्यक संरचनागत परिवर्तन र कार्यदलको भूमिकाबारे विस्तृत चर्चा हुने छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै पुनर्संरचना गर्ने नीति सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको वित्तीय अवस्था, कारोबार संरचना, सेयर स्वामित्व र आन्तरिक प्रणालीसमेतको विवरण माग गरेको थियो।

यद्यपि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा रोकिएको छ। नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने तयारी भए पनि सेबोनको औपचारिक बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन।

सेबोनले नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, स्वामित्व संरचना परिवर्तन गरी ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मार्फत बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकका पाँच–पाँच प्रतिशत तथा धितो दलाल व्यवसायीहरूको ०.६ प्रतिशत सेयर हिस्सेदारी छ।

अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना—दुवै विकल्प प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो।

त्यसअघि लालमणि जोशी समितिदेखि लिएर काठमाडौं विश्वविद्यालयका विशेषज्ञ समूहले समेत नेप्से पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष दिएका थिए। नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) अनुसार कम्पनीको बुक भ्यालु प्रतिकित्ता १३ सय ७५ रुपैयाँ छ।

निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्से प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्ने जोखिमसमेत विभिन्न अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन्। विगतमा नेप्सेले सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्दै आएको छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि सेबोनले आह्वान गरेको प्रस्तावमा शंकर ग्रुप र दीपक भट्टको नेतृत्वमा ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको ‘नेशनल स्टक एक्सचेन्ज’ र व्यवसायी रामेश्वर थापाको ‘अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज’ गरी तीन समूह अघि आएका छन्।

सेबोनले यी तीनमध्ये एक प्रस्ताव छनोट गरी पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिने जनाएको छ।
तर, दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लागि भने अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। सरकारले अग्रसरता लिएर अध्ययन समिति गठन गरेकोले यसपटक भने नेप्सेको पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ।