वित्तीय स्थिरता बलियो बनाउन ‘महत्वपूर्ण बैंक’ छान्ने प्रक्रिया शुरू

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउन ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक फ्रेमवर्क, २०२५’ जारी गरेको छ। नयाँ फ्रेमवर्कमार्फत अब अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने वाणिज्य बैंकलाई ‘प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक’ का रूपमा वर्गीकृत गरिनेछ।

यस्तो बैंक आकार, बजारमा गहिरो उपस्थिति, प्रणालीसँगको अन्तरआबद्धता तथा जटिल कारोबारका कारण असफल भएमा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली डगमगाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। यही जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो फ्रेमवर्क सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि विश्वभर अपनाइएका नियमन तथा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले सिफारिस गरेका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार तयार गरिएको हो। अमेरिकाको ल्याह्मेन ब्रदर्स बैंक टाट पल्टिएपछि विश्व आर्थिक मन्दीमा गएको थियो।

फ्रेमवर्कले बैंकहरूको नोक्सानी सहन सक्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। जसअनुसार महत्वपूर्ण बैंकहरूले आफ्नो जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्नेछ। यसले ‘टु बिग टु फेल’—अर्थात् ठूलो बैंक असफल हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जोखिमलाई कम गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

महत्त्वपूर्ण बैंक छान्न राष्ट्र बैंकले चारवटा प्रमुख सूचक प्रयोग गर्नेछ। बैंकिङ क्षेत्रको आकारको भार ४० प्रतिशत, अन्तरआबद्धताको भार ३० प्रतिशत, दीगोपनाको भार १५ प्रतिशत र जटिलताको भार १५ प्रतिशत हुने गरेर ४ वटा सूचक तयार गरिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नयाँ फ्रेमवर्कले देशको बैंकिङ प्रणालीलाई दीगो र सुरक्षित बनाउने बताउछन्।

“ठूलो बैंक असफल हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर धेरै ठूलो हुन्छ। त्यसैले तिनलाई विशेष नियमन र अतिरिक्त पुँजी राख्न बाध्य पार्नु अनिवार्य थियो,” प्रवक्ता पौडेल नेपाल क्लिक्सलाई बताए।

उनका अनुसार मूल्यांकन सूचकहरूले बैंकको कर्जा आकार, वित्तीय प्रणालीमा प्रभाव, भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका र सीमापार कारोबारजस्ता तत्वलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नेछन्।

फ्रेमवर्क चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ। २०२६ अगस्टसम्ममा बैंकहरूको आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिनेछ। त्यसपछि सेप्टेम्बरमा बैंकहरूको स्कोरिङ हुनेछ र २०२६ अक्टोबरमा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ। पहिचान भएका बैंकहरूले २०२७ देखि नै थप पुँजी राख्नुपर्नेछ र यो व्यवस्था २०८४ साउनबाट पूर्ण रूपमा लागू हुने भएको छ।

छिमेकी मुलुकहरूले पनि यस्तै नीति अपनाइरहेका छन्। भारतले एसबिआई बैंक, एचडिएफसी बैंक र आइसीआइसीआई बैंकलाई महत्वपूर्ण बैंकको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। पाकिस्तानले नेसनल बैंक अफ पाकिस्तान, युनाइटेड बैंक लिमिटेड र हबिब बैंकलाई यस्तो सूचीमा राखेको छ।

नेपालले पनि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार अघि बढ्न नयाँ फ्रेमवर्क तयार गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यो फ्रेमवर्क लागू भएपछि बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन सुधार हुनेछ, वित्तीय स्थिरता बलियो बन्छ र भविष्यमा कुनै ठूलो बैंक असफल हुँदा पनि सम्पूर्ण प्रणालीमा पर्ने असर न्यून रहने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।