महत्वाकांक्षी लुम्बिनीको नीति, दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ९८३ वडामा कार्यक्रम

दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महत्वांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ। बिहीबार नै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने योजना भएपनि लुम्बिनी केबलकारको उद्धाटनमा प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुन गएकाले प्रदेशसभाको बैठक सारेर शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्वरुचि अनुरुपको सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सङ्घ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी २ वर्षमा २ लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका ९८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। दुई वर्षमा दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। नीति कार्यक्रममा व्यावसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगार केन्द्रित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीन उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिइएको भनिएको छ।

‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुर्‍याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली/वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

कृषिको प्रवर्द्धनका लागि सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। त्यसका लागि विभिन्न जिल्लालाई जिल्लागत खेती प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।

‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुर्‍याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीको व्यवस्थापनका लागि स्थायी राजधानी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशसभाबाट राजधानी तोकिएसँगै आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भएर जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्ररूपमा अघि बढाइने कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यस्तै गौरवका आयोजनामध्ये पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङलगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले ‘उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश’ अवधारणाअनुसार विद्युत् नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, लघु तथा साना जलविद्युत् हरित ऊर्जा, वायु ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।

राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आर्कषण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयास भइरहेको र त्यसले प्रदेशको समग्र विकास र नयाँ शहर स्थापनामा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।

सरकारले प्रदेशवासीको आवश्यकताबमोजिम सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी बुटवललाई आर्थिक ‘हब’ बनाउने नारा कार्यक्रममा समेटिएको छ भने औद्योगिक विकासका लागि बाँकेको नौवस्तासहित औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्ने जनाइएको छ।

पर्यटनको क्षेत्रमा लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर अन्य क्षेत्रलाई जोड्ने गरी योजना बनाउने, घरेलु रक्सीदेखि हस्तकलाका सामग्रीको ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसबाट नागरिकको जीवनस्तर बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ।

यस्तै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ठूला र धेरै बजेट खर्च हुने आयोजनालाई यसपालि अघि नसार्ने तर प्रत्यक्ष लाभप्राप्त हुने योजनालाई अघि सारिएको छ।