‘क्रेडिट स्कोरिङ’ का आधारमा बैंकबाट ऋण पाउने व्यवस्था हुँदै, कहिले आउँछ कार्यान्वयनमा?

काठमाडौँ: नेपालमा पहिलो पटक प्रत्येक नेपालीको आर्थिक विश्वसनीयता मापन गर्ने ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली औपचारिक रूपमा लागू भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन चाहने व्यक्तिलाई मूल्यांकन गर्ने मुख्य सूचकका रूपमा विकसित गरिएको यो प्रणाली अब नेपालमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दैछ।

कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)ले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर क्रेडिट स्कोरिङको आधारभूत संरचना तयार पारी पहिलो चरणको काम सुरु गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सबै नागरिक तथा संस्थाहरूका लागि क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यसको नेतृत्व र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। बैंकिङ क्षेत्रका ग्राहकहरूमात्र होइन, क्रमशः बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेका नेपालीलाई पनि छानबिन गरी आर्थिक व्यवहारको हिसाब–किताब एकीकृत रूपमा मापन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ।

पहिलो चरण : बैंकिङ ग्राहकको स्कोरिङ सुरु
सीआईबीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार हाल पहिलो चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएका नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ सुरु गरिएको छ। यसअघि बैंकले आग्रह गरेमा ऋणीको मात्र स्कोर तयार गरिने अभ्यास थियो। तर, अब सीआईबीले निक्षेपकर्तासहित सबै बैंकिङ ग्राहकको स्कोर तयार गर्न थालेको छ।

उनले भने, ‘अब हामी बैंकले दिएको तथ्यांकका आधारमा व्यक्तिको कर्जा हिसाब, रि–पेमेन्ट, खाताको चलायमान अवस्था जस्ता सूचकहरूको मूल्यांकन गरी स्कोरिङ गरिरहेका छौं। संस्थाको स्कोरिङ भने सुरु भएको छैन।’ यसरी सुरु भएको क्रेडिट स्कोरिङले बैंकलाई कर्जा दिनुअघि ग्राहकको व्यवहार, ऋण तिर्ने क्षमताको मूल्यांकन र जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशभर क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ करोड ६ लाखभन्दा धेरै निक्षेप तथा झन्डै २० लाख कर्जा खाता छन्। यी सबै खातामा क्रमशः स्कोरिङको प्रक्रिया अघि बढ्दै जानेछ।

बैंकिङ प्रणाली बाहिरका नेपाली: स्कोरिङ किन मुस्किल?
क्रेडिट स्कोरिङको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका नागरिकको तथ्यांक अभाव हो। कुँवरका अनुसार, सीआईसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको डेटामात्र लिन पाउने कानुनी अधिकार राख्छ। बैंकिङ पहुँच नपुगेका लाखौं जनताको आर्थिक व्यवहारबारे तथ्यांक सीआईबीसँग छैन।

‘हामीसँग बाहिरका नागरिकको आर्थिक डाटा हुने प्रणाली नै छैन। डाटा सिधै संकलन गर्न कानुनी अधिकार पनि छैन,’ उनले नेपाल क्लिक्सलाई भने “सरकार वा राष्ट्र बैंकले नीति नियमा सहजीकरणको बाटो खोलिदिएपछि मात्रै सबै नेपालीलाई स्कोरिङ दायरा भित्र ल्याउन सकिन्छ।”

यही कारणले सबै नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्छ। अहिले सीआईसीले दूरसञ्चार, खानेपानी, बिजुली, कर कार्यालयलगायत सरकारी सेवा प्रदायकहरूसँग प्राथमिक छलफल गरिरहेको छ। यी संस्थासँग साझेदारी गरेर ग्राहकको भुक्तानी इतिहास, कर तिर्ने नियमिता, सेवा उपयोग जस्ता तथ्यांक कानुनी रूपमा प्राप्त गर्न सके व्यापक स्कोरिङ सम्भव हुने प्रवक्ताको भनाइ छ।

कर्जा सूचना केन्द्र ऐन : स्कोरिङ कार्यान्वयनको मूल चाबी
सीआईसी अहिले कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको संस्थाका रूपमा काम गर्छ। यसलाई कानुनी रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले ‘कर्जा सूचना केन्द्र ऐन, २०७४’ को मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ।

ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सीआईबीले सरकारी तथा गैर–सरकारी सबै निकायबाट प्रत्यक्षरूपमा तथ्यांक संकलन गर्ने कानुनी अधिकार पाउनेछ। प्रवक्ता कुँवरका अनुसार डेढ वर्षअघि संसद्मा पुगेको ऐन परिमार्जनका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सुझाव दिएको थियो। अहिले क्रेडिट स्कोरिङसमेत समावेश गरेर संशोधित मस्यौदा पुनः पठाइसकेको छ।

ऐन पास भएपछि नेपालमा सबै नागरिकका गतिविधि—कर्जा, कर, बिजुली, टेलिफोन, पानी, जरिवाना भुक्तानी, राजस्व, विभिन्न शुल्क आदि—एकीकृत प्रणालीमा सूचीकृत हुन सक्ने र दीर्घकालीन क्रेडिट हिष्ट्री तयार हुनेछ।

क्रेडिट स्कोरिङ के हो ? कसरी मापन गरिन्छ ?
क्रेडिट स्कोरिङ भनेको कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहले आर्थिक व्यवहारमा कति विश्वसनीयता देखाएको छ भन्ने आधारमा तयार गरिने नम्बर हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यो स्कोर ३०० देखि ९०० सम्मको दायरामा हुने गर्छ। नेपालमा स्कोरिङ गर्न कर्जा इतिहास, किस्ता भुक्तानी, बक्यौता, कारोबारको नियमितता, सरकारी बिल तथा कर तिर्ने अनुशासन, राजस्व भुक्तानीको समयानुकूलता, व्यक्तिगत आय–व्यय विवरण, दैनन्दिन आर्थिक व्यवहारजस्ता सूचकलाई आधार मानिन्छ।

कुनै नागरिकले समयमै सबैतिर बिल तिर्ने, कर्जा समयमा तिर्ने, उत्पादनशील कारोबार गर्नेजस्ता व्यवहार गरे उच्च स्कोर प्राप्त हुन्छ।
तर, कर तिर्न ढिलाइ, बिजुली–पानीको बिल नतिर्नु, धेरै जरिवाना लाग्नु, बैंकको किस्ता समयमै नतिर्नु भने स्कोर घट्ने प्रमुख कारण हो।

स्कोरिङ प्रणाली लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने–नदिने, कति दिने, कति सीमानासम्म दिने भन्ने सबै निर्णय स्कोरकै आधारमा गर्न सक्नेछन्। विशेषगरी डिजिटल कर्जा (मोबाइल वा अनलाइनबाट भोलै प्राप्त हुने साना कर्जा) को विस्तारमा स्कोरिङ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताइन्छ। स्कोर राम्रै भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउन पनि सहज हुनेछ।

उता, बैंकलाई पनि यस प्रणालीले विश्वसनीय ऋणी छान्न मद्दत गर्नेछ। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कति समय लाग्ला सबै नेपालीको स्कोरिङमा ?
सीआईबीले प्रविधि र पूर्वाधारका हिसाबले सबै नेपालीको स्कोरिङ गर्न सक्ने क्षमता तयार गरिसकेको बताइए पनि कानुनी संरचना, सरकारी समन्वय र तथ्यांक संकलनका चुनौतीका कारण तत्काल सबैको स्कोरिङ सम्भव छैन।

कुँवर भन्छन्, ‘छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ, तर सरकारी नीति, राष्ट्र बैंकको सहजीकरण र सम्बन्धित निकायको डाटा उपलब्धतामा निर्भर गर्छ। सबै नेपालीको पूर्ण स्कोरिङ तत्काल सम्भव छैन, तर चरणबद्ध रूपमा दायरा बढ्दै जानेछ।’

क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू भएपछि नेपाली नागरिकको आर्थिक पहिचान डिजिटल रूपमा एकीकृत हुनेछ। यसले बैंकिङ जोखिम घटाउने, वित्तीय पहुँच बढाउने, कर–राजस्व तिर्ने संस्कार विकास गर्ने र समग्र आर्थिक अनुशासन मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। तर, पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचना, डाटा साझेदारी र सरकारी संयन्त्रबीचको दह्रो समन्वय आवश्यक देखिन्छ। यी पूर्वाधार तयार भएपछिमात्र प्रत्येक नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ व्यवहारिकरूपमा लागू हुनेछ।