प्रभावकारी छैन बेरुजु लेखाङ्‌कन, थन्किए महालेखाका प्रतिवेदन

काठमाडौँ: गत २३ र २४ भदौको ‘जेनजी’ प्रदर्शन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संसद् विघटन भएपछि संसद्का अधिकांश नियमित कामकाज ठप्प छन्। प्रतिनिधिसभा मातहतका समिति निष्क्रियजस्तै बनेका छन्। यसका कारण सार्वजनिक लेखासमितिमा महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनयताका तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय छलफल हुन सकेको छैन। सरकारका खातामा देखिएका अनियमितता, दोहोरिएका कमजोरी र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु संसद्को कोठामै थन्किएका छन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छ्यौटका लागि काम भइरहेको भए पनि प्रतिवेदनको संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। उनका अनुसार बेरुजु फर्छ्यौटको काम त भइरहेको छ, तर सार्वजनिक लेखा समितिलाई नियमित जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। अघिल्ला प्रतिवेदनमाथिको छलफल टुंगोमा नपुगेकाले नयाँ प्रतिवेदनमा पुरानै बेरुजु दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। ६०औँ प्रतिवेदनपछि समितिमा छलफल हुन नसक्दा सरकार र मातहतका कार्यालयको बेरुजु घट्नुको साटो थपिँदै जाने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० ले बेरुजु फर्छ्यौटका विषयमा स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल भई प्रमाण पेस भएको, पेश्की फर्छ्यौट भएको वा आवश्यक कागजात प्राप्त भएको अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखासमिति तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखासमितिको प्रतिवेदन बमोजिम लगतबाट हटाउनुपर्ने बेरुजु तीस दिनभित्र हटाइ जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमै छ। तर कानुनका यी प्रावधान व्यवहारमा उतारिएका छैनन्।

लेखा समितिका पदाधिकारी कायम नभए पनि सचिवालयबाट सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम भइरहेको छ। तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने र लगतबाट हटाउनुपर्ने बेरुजुका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएको देखिँदैन। सार्वजनिक लेखासमितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार पछिल्लो समय महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समितिलाई यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन। प्रतिवेदनमाथिको छलफल भने प्रभावित भएको उनले बताए। उनका अनुसार ६०औँ प्रतिवेदनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको थियो भने ६१ र ६२औँ प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि तयारी हुँदै थियो। समिति बहालमा नहुँदा सचिवालयले मात्र त्यति सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार समितिमा परेका उजुरीको संख्या करिब १५० छ, जुन लामो समयदेखि फर्छ्यौटको पर्खाइमा छन्। अघिल्ला वर्षमा समितिले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि उपसमिति गठन गरी विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर छलफल र छानबिनको काम अघि बढाएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरता र संसद् विघटनका कारण ती प्रक्रिया बीचमै रोकिएका छन्।

सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेको बेरुजुका लागि बन्ने बेरुजु फर्छ्यौट समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक लेखासमितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। समिति नै नहुँदा यो संयन्त्र पनि निष्क्रिय बनेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ अनुसार सार्वजनिक लेखासमिति सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा आवश्यक निर्देशन दिने प्रमुख निकाय हो। नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम (८) ले समितिलाई महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गर्ने, सम्बन्धित निकायका काम कारबाही कानुनी र औचित्यपूर्ण भए–नभएको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। उपनियम (११) अनुसार समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक बजेट पेस हुनु अघि संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुनले यति स्पष्ट अधिकार र दायित्व तोकिदिँदा पनि व्यवहारमा समग्र संसदीय निगरानी प्रणाली कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। संसद् स्वयं निष्क्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गतका समितिहरू औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छन्। तर समस्या संसद् विघटन मात्र नभई संसद् कायम रहँदा पनि समितिहरू अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्नु र नतिजामुखी हुन नसक्नु हो।

पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालका अनुसार संसद् र संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन धराशायी बन्दै गएको छ। उनका अनुसार व्यवस्थापिकाको निगरानी कमजोर भएकै कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाका कामसमेत कमजोर हुँदै गएका छन्। बेरुजु केवल लेखापरीक्षणको प्राविधिक विषय नभई शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न भएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि सार्वजनिक लेखासमितिका निवर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा समितिले प्रभावकारी र नतिजामुखी काम गरेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार जिम्मेवारी सम्हाल्दा महालेखापरीक्षकका सातवटा प्रतिवेदनमाथिको छलफल बाँकी थियो र ६०औँ प्रतिवेदनसम्मको छलफल सकिएको थियो। आगामी फागुनसम्म ६१ र ६२औँ प्रतिवेदन सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। उनका अनुसार बेरुजु शून्य बनाउने उद्देश्यसहित सबै विषयगत मन्त्रालयसँग कार्ययोजनासहित प्रतिक्रिया मागिएको थियो। तर उनले भनेजस्तो परिणाम नआएको तथ्यांकले देखाउँछ।

बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। वर्षौंसम्म अड्किएका बेरुजु, दोहोरिने अनियमितता र प्रतिवेदनमाथि छलफल नै हुन नसक्ने अवस्थाले दाबी र यथार्थबीचको अन्तर उजागर गरेको छ। सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति, प्रदेश निकाय र स्थानीय तहसमेतको कूल बेरुजु हालसम्म १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो। अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता तथा शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत जोड्दा कूल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक लेखासमितिले उठाउने सुशासनसम्बन्धी विषय दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने भए पनि त्यसको निरन्तरता कमजोर देखिन्छ। जनताले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनभन्दा बढी भरोसा गर्ने निकाय लेखासमिति भए पनि समिति नै निष्क्रिय हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुबै कमजोर भएका छन्। समग्रमा कानुनले दिएको अधिकार र व्यवहारमा देखिएको निष्क्रियताबीचको अन्तर नै अहिलेको मूल समस्या बनेको छ। राजनीतिक स्थिरता, संसद्को निरन्तरता र संसदीय समितिहरूको सक्रियताबिना बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन सम्भव देखिँदैन। संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको निगरानी गर्ने सर्वोच्च मञ्चसमेत हो। यस अर्थमा बेरुजु लेखाङ्कनको प्रभावकारिता प्राविधिक सुधारको विषय मात्र नभई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत प्रश्न हो।