जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनी बेच्न सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट

काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयले दुई सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको डीडीडीएका लागि कम्पनी छनोट गरेको हो।

जनकपुर चुरोट कारखानामा एस सुवेदी एन्ड एसोसियट्स र नेपाल मेटल कम्पनीमा जीएन एन्ड एसोसियट्सलाई छनोट गरेको अर्थले जनाएको छ। नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटबल धागो कारखाना लिमिटेडमा प्रस्तावकको प्रस्ताव छनोटमा नपरेको अर्थले जानकारी दिएको छ।

पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटलको सम्पत्तिको डीडीए हुने भएको छ। डीडीएपछि दुई उद्योग सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढ्नेछ।

सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका चार सार्वजनिक उद्योगहरुको स्वामित्व बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल र नेपाल ओरिन्टको डीडीएका लागि परामर्शदाता नियुक्त अघि बढाएको थियो।

चार उद्योगको डीडीए गर्न आधा दर्जन परामर्शदाता कम्पनी प्राविधिक छनोट भएका थिए।

सरकारले जनकपुर चुरोट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो र नेपाल मेटल कम्पनीसँगै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा तीन उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन भइरहेको छ। परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नेछ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सात उद्योगको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। बजेटअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगको डीडीए गर्न लागेको थियो।

जनकपुर चुरोट कारखानासहित चार उद्योग बेच्ने तयारी, दायित्व मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट हुँदै

निजीकरण शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय गरे पनि वास्तविक मनसाय निजीकरण नै भएको प्रष्ट देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ स्वीकृत भएपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अध्यादेशमा पार्दै संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ।

पारित कानुनसँगै प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

जनकपुर चुरोटको तीन अर्ब घाटामा

२०२१ सालमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि बन्द छ। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म कारखाना दुई अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति दुई अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ।

अर्थका अनुसार, सरकार र बैंकहरुलाई गरी कारखानाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

नेपाल मेटल कम्पनी

गणेश हिमालमा रहेको जस्ता तथा फलाम खानी उत्खनन् गर्न २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी नोक्सानमा छैन। कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। सरकारको ऋण ९२ करोड रुपैयाँ छ।

सरकारले दायित्व बोझमुक्त हुन आठौँ आवधिक योजना ९२०४९–०५४० देखि नेपालमा निजीकरणको थालनी गरेको हो। हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका छन्। सरकारले ०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि २०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निजीकरण ऐन ल्याएको थियो। मन्त्रालयले गरेका केही संस्थानको निजीकरण विवादमा परेका छन्।