पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई सर्वोच्चले दियो वैधानिकता, रिट खारेज

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ। न्यायाधीशत्रय मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा विश्रवेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्धको रिटको निर्णय सुनाउँदै रिट खारेजीको आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गार्दै आयोगलाई वैधानिकता दिएको छ। रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते भदौ २३ र २४ को जेनजी घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे गठित आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएको भन्दै उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेका थिए। कार्कीले फेसबुक र एक्समा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ भन्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने लेखेका थिए।

उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्यहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा विपिन ढकालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही भएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको आरोप निवेदकको थियो।