काठमाडौँ: केही वर्षयता नेपाली धितोपत्र बजारमा बुक बिल्डिङ विधि र प्रिमियममा साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन विषय निरन्तर विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।
विशेषगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई लिएर उत्पन्न विवादले बुक बिल्डिङ नै अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने आशंका थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङलाई आईपीओ निष्काशन नरोक्न निर्देशन दिएपछि बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई शेयर बजारमा भित्र्याउन भनेर २०७६ सालमा बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको थियो। छ वर्ष बितिसक्दा पनि यो विधिबाट सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न सकेका छन्।सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङमार्फत शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति पाए पनि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो।
त्यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण, मूल्यांकन, खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) कृत्रिम रूपमा उच्च देखाइएको आरोप लागेपछि आईपीओ प्रक्रिया लामो समय रोकियो। प्रस्तावित मूल्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले खुलेर विरोध गरेका थिए।
यही विवादबीच रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो। सर्वोच्चले आईपीओ निष्काशन नरोक्न सेबोनलाई निर्देशन दिएपछि कम्पनीले शेयर निष्काशन प्रक्रिया सम्पन्न गर्यो। रिलायन्सको फैसलापछि बजारमा एउटा प्रश्न उठेको छ— के अब बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको विवाद अन्त्य भयो?
तर सेबोन स्रोतका अनुसार रिलायन्सको फैसलाले बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको विवाद पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको भने होइन। ‘सर्वोच्चको निर्देशनले एउटा मुद्दाको समाधान मात्रै गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बुक बिल्डिङमा कहिल्यै रोक लागेको थिएन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रिमियममा विवाद भएको भन्दै बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको हो। तर, प्रिमियम पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय कहिल्यै भएको छैन।’
लगानीकर्ताहरू भने सेबोनमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार र चलखेलको आरोप लगाउँदै आएका छन्। घाटामा रहेका वा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीलाई पनि बुक बिल्डिङमार्फत प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न दिइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। रिलायन्सले सर्वोच्चबाट अनुमति पाएपछि अब सबै कम्पनीले सहजै बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने हुन् कि भन्ने भ्रम समेत फैलिएको छ।
यसबीच सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधनको काम अघि बढाएको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिँदैछ।
‘कुनै पनि कानुन वा व्यवस्था समयअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बुक बिल्डिङका नियममा देखिएका कमजोरी हटाउन नियमावली संशोधन गरिरहेका छौँ।’ बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँग सम्झौता गरेर निष्काशन मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै कम्पनीको शेयर बिक्री र मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
‘बुक बिल्डिङमार्फत शेयर निष्काशनका लागि नयाँ कम्पनी अनौपचारीक रुपमा आइरहेका छन्। तर, औपचारीक रुपमा भने आएका छैनन् । सेबोनले यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ,’ नेप्से स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई भन्यो, ‘त्यसैले कानुन संशोधन भएर निकास आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ।’
सर्वोच्चको फैसलाले बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ ल्याउने तयारीमा रहेका अन्य उत्पादनमूलक कम्पनीहरू भने उत्साहित भएका छन्। तर प्रिमियमको विषय अझै स्पष्ट नहुँदा नीतिगत अन्योल कायमै छ। यसअघि घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्र लिमिटेड र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स लिमिटेडले प्रिमियममा शेयर बिक्री गरेका थिए। त्यसयता भने कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका छैनन्।
हाल लागू बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले पहिलो चरणमा बोलकबोलमार्फत मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसबाट कायम भएको कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले गठन गरेका विभिन्न अध्ययन समितिहरूले अहिलेको बुक बिल्डिङ प्रणाली पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।
पुँजी बजार सुधार कार्यदलले पनि गत असोजमा बुक बिल्डिङ आईपीओ निष्काशन विधि सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसर्थ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको फैसलाले बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको बाटो पूर्ण रूपमा खुलाइदिएको भन्दा पनि कानुनी अस्पष्टता हटाउने एउटा संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अब सबैको नजर सेबोनले गर्ने नियमावली संशोधन र त्यसपछि आउने नीतिगत स्पष्टतामाथि केन्द्रित भएको छ।


