रवि लामिछाेनलाई रिहा गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तोकेको ६० लाख धरौटी उच्चद्वारा सदर

काठमाडौँ: उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ।  बिहीबार न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो।

२०८१ माघ ३ गते स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जिल्लाले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले २०८१ चैत ७ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। निवेदनमा लामिछानेलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

तर उच्चले जिल्लाको आदेश सदर गर्दै कानुनअनुसार गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँसहित ५ जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने यसअघि थुनामा रहेर पुर्पक्ष गरिरहेकोमा पुस ४ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशपछि जिल्लाले कायम गरेको एक करोड धरौटीसहित बिगो बराबरको थप दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ५० लाख र माया राईलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो। उच्चले जिल्लाको उक्त आदेश पनि सदर गरेको छ।