तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले किन ल्यायो ऋणपत्र?

काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ औजार अवलम्बन गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म छ वटा बन्ड जारी गरिसकेको छ। आज (बिहीबार) पनि एक वर्ष अवधिका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको “नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ (च)” निष्कासन गरेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। यति ठूलो परिमाणको तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन र रिभर्स–रेपो पर्याप्त नभएपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा बन्ड जारी गर्न थालेको हो। बन्ड जारी भएपछि बैंकहरूले दीर्घकालीन अवधिका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् र ब्याजदरमा अस्थिरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई दीर्घकालीन र संरचनागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न ऋणपत्रलाई नयाँ उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको बताउछन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता तान्न निक्षेप संकलन र रिपो जस्ता अल्पकालीन उपायहरू प्रयोग गर्दै आएको थियो। अब केन्द्रीय बैंकले मध्यकालीन व्यवस्थापनका लागि ऋणपत्र जारी गरेको छ।

नेपाल क्लिकसँग कुरा गर्दौ पौडेलले भने, “हालसम्म हामी अल्पकालीन तरलता प्रसोचनमा केन्द्रित थियौँ। अब मध्यकालीन समाधानका लागि ऋणपत्रको माध्यमबाट दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।”
उनका अनुसार अब निक्षेप संकलन र रिभर्स–रिपोमार्फत तरलता तान्ने प्रक्रिया अब सीमित हुने र आगामी समयमा मुख्य माध्यम ऋणपत्र हुने छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता आकस्मिक अवस्था नभई दीर्घकालीन संरचनागत समस्या भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले जम्मा ६५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

बैंकहरूको निक्षेप निरन्तर बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा लगानीयोग्य पुँजी निष्क्रिय अवस्थामा थन्किन पुगेको छ। गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप परिचालन ३.१ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।

कर्जा प्रवाह कमजोर हुनुका मुख्य कारणहरूमा उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा लगानी वातावरणको अभाव, घरजग्गा बजारको सुस्त गतिविधि, राजनीतिक अनिश्चितता, सरकारी पुँजीगत खर्चको सुस्तता, र निजी क्षेत्रको अनिश्चितता रहेका छन्। यसका कारण, बैंकहरूमा जम्मा भएको विशाल निक्षेप अर्थतन्त्रमा सक्रिय रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसले कर्जा प्रवाहमा ठुलो प्रभाव देखाएको छैन। ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा लगानी उत्साह बढ्न सकेको छैन। यसले स्पष्ट गर्दछ कि मौद्रिक नीतिको प्रभाव केवल ब्याजदरमा निर्भर हुँदैन।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार, कर्जा प्रवाह र अर्थतन्त्रमा सक्रियता बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रको पहल अपरिहार्य छ। नीति स्थिरता, पुँजीगत खर्चको गति, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो हुँदा मात्र कर्जा प्रवाहमा वास्तविक वृद्धि सम्भव हुन्छ।

अहिले बैंकहरूको निक्षेप मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२३.१४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक उच्च स्तर हो। तर कर्जा–निक्षेप अनुपात ७३.९३ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजी निष्क्रिय भएको देखाउँछ। यसैबीच, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बैंकहरूको जोखिम प्रोफाइल बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकको बन्ड नीति तरलता व्यवस्थापनको लागि आवश्यक भए पनि अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न पर्याप्त छैन। नीति निर्माताहरू, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, पुँजीगत खर्चमा गति, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, ऊर्जा र अवसंरचना लगानी, र राजनीतिक स्थिरता आएपछि मात्र कर्जा माग स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ तरलता व्यवस्थापन नीति—ऋणपत्र जारी गर्ने रणनीति—ले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता नियन्त्रणमा ल्याउने र दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले अल्पकालीन औजारहरूको भार घटाउने र अर्थतन्त्रमा मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।