नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ: अवैध आर्थिक गतिविधि र त्यसबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको ठहरसहित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा छ। विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा समावेश गरेपछि मुलुकको वित्तीय प्रणाली सुधारमा दबाब बढेको छ।

‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यसबाट बाहिरिनु सरकार र नियामक निकायहरूको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय कारोबारमा कडाइ र अनुगमन बढाउँदै लगेको छ।

एफएटीएफले नेपालबारे सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालले अगस्ट २०२३ मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केही क्षेत्रमा सुधार गरेको छ। तर, प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार अझै थप सुधार आवश्यक छ।’

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सातवटा मुख्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट कार्ययोजना (एक्सन प्लान) दिएको छ। उक्त कार्ययोजना अनुसार सन् २०२७ जनवरीसम्म ती सुधारहरू पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

सात क्षेत्रमा सुधारको दबाब
एफएटीएफको पहिलो जोड अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिले वित्तीय प्रणालीमा सिर्जना गर्ने जोखिमप्रति राज्य संयन्त्र पर्याप्त सचेत नहुनुमा छ। जोखिम पहिचान र मूल्यांकनका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।

दोस्रो, जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विशेषगरी वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलर र घरजग्गा व्यवसायलाई उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा चिनाउँदै कडा निगरानी आवश्यक ठहर गरिएको छ।

तेस्रो, अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने माध्यम, विशेषतः हुण्डी कारोबारको पहिचान गरी त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ। यस क्रममा वित्तीय पहुँचमा असर नपर्ने गरी सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न प्रशासनिक निकायहरूको अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने तथा ति निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एफएटीएफको जोड छ।

पाँचौं, अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर रहेको भन्दै मुद्दा दायर, अभियोजन र फैसला प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

छैठौं, अवैध सम्पत्ति पहिचान, खोजी, नियन्त्रण, जफत तथा बरामदका प्रक्रिया जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ।

सातौं, आतंकवाद तथा आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी रोक्न आवश्यक प्राविधिक कमजोरी हटाउँदै लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने एफएटीएफको निर्देशन छ।

एफएटीएफको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक जारी गर्दा ‘एकाउन्ट पेयी’ अनिवार्य गरेको छ। साथै, ५ लाखभन्दा बढीको चेक साँटेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुमति दिइएको नगद कारोबारको सीमा घटाएर ५ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ। ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा मात्रै जम्मा हुन सक्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल यी सबै उपाय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन अपनाइएका संरचनागत सुधारका काम भएको बताउछन्। ‘डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै यस्ता सर्कुलर जारी गरिएको हो। अन्य मुलुकमा पनि डिजिटल कारोबारको प्रयोग व्यापक छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरणका लागि सरकारले नीतिगत तहमा काम गरिरहेको छ भने नियामक निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन्।

क्यासिनो र विदेशी मुद्रामा कडाइ
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च मानिने क्यासिनो व्यवसायमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। क्यासिनोहरूले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, क्यासिनोमा आउने ग्राहकले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे उनीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गरी राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।

पर्यटन विभागले क्यासिनो व्यवसायीका लागि जारी गरेको निर्देशन (२०८२) संशोधन गर्दै कारोबारलाई पारदर्शी र कानुनसम्मत् बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन राष्ट्र बैंकले अझ सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौं संशोधनले वित्तीय जानकारी इकाईलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरेको छ। तथापि, ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन राष्ट्र बैंकले थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।’

कार्यदलका अनुसार दुई वर्षभित्र समयबद्ध तालिकाअनुसार सबै सुधार कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्रिय हुनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले तोकिएको अवधिभित्र नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘हामीले आवश्यक तयारी र गृहकार्य त्यही अनुसार गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा पनि गभर्नर पौडेलले नेपालका तर्फबाट आर्थिक क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध गरिरहेको काम, प्रगति र सुधारात्मक प्रयासहरूका बारेमा स्पट धारणा राखिरहेका छन् ।

यसअघि पनि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यतिबेला एफएटीएफका सुझाव कार्यान्वयन गरी सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा सुधार गरेपछि नेपाल सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो।

एफएटीएफले नेपाललाई विस्तृत कार्ययोजना पठाउने र प्रगतिका आधारमा नियमित समीक्षा गर्ने जनाएको छ। कार्ययोजनाअनुसार अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै सुधारको गति कायम राख्न सके नेपाल पुनः ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको छ।