नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ: मोरिससमा दर्ता भएर नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले भदौ २४ गते डोल्मालाई कर छुट दिने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले कर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिँदै कर नतिरी रकम विदेश लान रोक्न पनि आदेश गरेको छ।
इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अर्को पेसी आगामी पुस ३० गतेका लागि तोकिएको छ।
‘डोल्माको कर छुट कानुनी आधारमै हो’
फन्डको पत्रअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थमन्त्रालयमा पुर्याएको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’को रूपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएर नेपालका विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मालाई करिब ८८ करोड रुपैयाँ आयकर छुट दिन सकारात्मक भएका थिए। अर्थमन्त्री खनालले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका थिए।
डोल्मालाई मात्र लाभ हुनेगरी आयकर छुट दिने तयारीपछि कानुनी तथा राजस्वहितका प्रश्न उठेका थिए भने अर्थमन्त्री खनाल विवादित बनेका थिए।
डोल्मालाई करछुट दिने निर्णयविरुद्ध भेषराज लुइँटेलले गत पुस २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत: श्रमिकको ज्याला खातामा, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य
२८ उजुरीमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चमा सिफारिस चारै न्यायाधीशको नाम स्वीकृत
आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा
माधव नेपालविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा: के हो जग्गा सट्टापट्टाको विवाद? को–को जोडिए?
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा
सानो सुरुवात, ठूलो उडान: माधवको फुटपाथको संघर्षदेखि ‘तुफानी’ सफलतासम्म
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
एक वर्षमै एप्पलले बेच्यो साढे ५७ अर्ब डलरको आईफोन, ५० खर्ब डलरसहित बन्यो मूल्यवान कम्पनी
सेयरधनीलाई सर्वाधिक लाभांश दिने युनिलिभरको यस्तो छ पाँच वर्षको प्रतिफल
