सर्वोच्चले सोध्यो रेशमको उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण, अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलायो

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले  कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार रेशम चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्नुको कारण सोधेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयल कैलालीले माघ ८ गते चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो। उनीविरुद्ध आठ जना प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएकाले उनी निर्वाचन लड्न अयोग्य भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरीको छानबिनपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार उनी उम्मेदवार हुन ‘अयोग्य’ रहेको ठहर गर्दै उम्मेदवारी रद्दको निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध माघ ९ गते चौधरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गराइपाऊँ भन्दै उत्प्रेषणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

२०७२ भदौ ७ गते रेशमको नेतृत्वमा भएको थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

उक्त फैसला २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चले पनि सदर गर्दै २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

तर २०८० जेठ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १५ गते उनलाई आममाफी दिएका थिए। रेशमले आफूले राष्ट्रपतिबाट पूर्ण आममाफी भएको भन्दै उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको जिकिर रिटमा गरेका छन्।