नगद कारोबारको सीमा घटेपछि व्यवसायिक क्रियाकलापमा समस्या, दायरा बढाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ: माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाख तोकिएपछि यसले व्यावसायिक क्रियाकलापमा समस्या सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले नगद कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ पहुँच र यसको प्रयोग देशका सबै स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। यस्तो सीमा तोकिनुका पछाडि नेपाल सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धी विषयमा ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले सरकार र केन्द्रीय बैंकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब परेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिमा संशोधन गर्नका लागि अहिले सही समय रहेको धारणा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र व्यापार सहजीकरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था कठोर र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाए।

अग्रवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाललाई वैवाहिक कार्यक्रमका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य (वेडिङ डेस्टिनेसन) का रूपमा विकास गर्न त्यस्ता कार्यक्रमका लागि नेपाल आउने सामग्रीमा भन्सार सहजीकरण हुनुपर्ने बताए। साथै रु पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा भन्सार एजेन्ट महासङ्घका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैवले अवैध व्यापार नियन्त्रण, आर्थिक विकास, राजस्व सङ्कलन तथा वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि पारदर्शी र प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली विकास गर्न जोड दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले माघदेखि नगद कारोबारको सीमा घटाएर पाँच लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको हो।

पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरु, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न भने समस्या नपर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ।