वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिः पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत जनतामा बीमा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौँ: व्यवसायको विस्तार, चेतना वृद्धि र कम्पनीहरूको आक्रामक बजार रणनीतिले गर्दा मुलुकमा बीमा पहुँच बढ्दै गएको छ। सरकारले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले आगामी पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

रणनीति चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३–८६/८७ सम्म पाँच वर्ष कार्‍यान्वयन हुनेछ। हालसम्म ४९.५ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँचमा पुगेको छ। पाँच वर्षमा थप १० प्रतिशत जनतालाई बीमामा समेट्ने लक्ष्य सरकारको छ। हाल म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेखसहित करिब आधा नेपालीहरू बीमाको दायरामा आएका हुन्।

सरकारी स्वामित्व, निजी लगानी र वैदेशिक संयुक्त लगानीमासमेत बीमा कम्पनी स्थापना भएका छन्। जीवन बीमा कम्पनीले सावधिक, म्यादी तथा आजीवन बीमाका साथै विदेश जाने कामदारका लागि वैदेशिक रोजगार बीमा सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेका छन्।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले सम्पत्ति, मोटर, इन्जिनियरिङ्ग, हवाई, सामुन्द्रिक तथा विविध बीमाअन्तर्गत दुर्घटना, कृषि तथा पशुपन्छी, लघु, स्वास्थ्यअन्तर्गतका बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।

बीमा क्षेत्रका यस्ता छन् कार्यनीति
सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित बन्ड, सामाजिक बन्ड जस्ता उपकरणहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने रहेको छ।

सबै किसिमको जोखिम मुलुकभित्र वहन गर्न सक्ने गरी पूनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बन्डल्ड बीमालेख, सूचकांकमा आधारित लघु बीमालेख, कृषि तथा पशुपन्छीं जस्ता नवीनतम बीमालेखको विकास गर्ने रणनीति रहेको छ।

यसैगरी लघु बीमाको प्रवर्धन गर्न ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गका नागरिक लक्षित बीमालेख तथा अन्य उपकरणहरूको विकास तथा विस्तार, सूचकांकमा आधारित बीमा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी मौसमीय सूचकांक जस्ता क्षेत्रगत बीमालेख जारी गर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बीमाको अवधारणा अनुसार पुनर्संरचना गर्ने रहेको छ।

गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट हुदै आएको बीमा सेवा सम्बन्धी कार्यलाई बीमा सेवा प्रदायकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने, बीमा क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ।

यस्तै बीमा क्षेत्रबाट परिचालन भएको पुँजी ठूला पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बीमा विकास कोषको स्थापना गर्ने, बीमामा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने, बीमा दावी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यनीति रहेको छ।