पुँजी अभाव र नीतिगत गाँठोः जलविद्युत आयोजनाका लागि ‘अण्डा अघि कि चल्ला?’ को सकस

काठमाडौँ: नेपाल जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएको देश हो। खोलानाला, नदी र भौगोलिक बनावटले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, विद्युत निर्यात गर्ने देशसमेत बनाउन सक्ने क्षमता छ। यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिले जलविद्युत क्षेत्र एउटा गम्भीर समस्यामा फसेको छ।

यो समस्या पैसाको अभाव र सरकारी नीतिको जटिलतासँग जोडिएको छ, जसलाई धेरैले ‘अण्डा अघि कि चल्ला अघि’ को समस्याजस्तै भन्छन्।

जलविद्युत आयोजना बनाउन धेरै पैसा चाहिन्छ। सानो आयोजना बनाउन पनि अर्बौँ रुपैयाँ लाग्छ भने ठूला आयोजनामा त झन् धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा आयोजनाका प्रवर्द्धकले बैंकबाट ऋण लिनुपर्छ। तर बैंकले सिधै सबै पैसा दिँदैन। बैंकले ऋण दिनुअघि प्रवर्द्धकले आफ्नो तर्फबाट लगानी गरेको पैसा, जसलाई स्वपुँजी भनिन्छ, त्यो देखाउनुपर्छ।

यो स्वपुँजी जुटाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम भनेको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) हो। हकप्रद सेयर भनेको पहिले नै सेयर किनेका सेयरधनीलाई थप सेयर किन्न दिने व्यवस्था हो। यसबाट कम्पनीले आफ्नै सेयरधनीबाट पैसा उठाएर नयाँ आयोजना बनाउन सक्छ।

तर अहिले यही हकप्रद सेयर निकाल्न नपाउँदा धेरै जलविद्युत कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्। विद्युत नियमन आयोगले बनाएको नियमअनुसार, कुनै जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निकाल्न चाह्यो भने उसले प्रस्तावित आयोजनाको कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति र २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरिसकेको हुनुपर्छ।

यो नियम कागजमा हेर्दा ठीकजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने निकै गाह्रो छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार यो नियम अव्यवहारिक मात्र होइन, विकास विरोधी पनि छ।

उनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्– मानौँ १०० मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखाउनप्रवर्द्धकले सुरुमा नै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको हुनुपर्छ। तर, यत्रो पैसाप्रवर्द्धकले कहाँबाट ल्याउने? बैंकले स्वपुँजी नदेखाएसम्म ऋण दिँदैन। स्वपुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर चाहिन्छ। तर हकप्रद सेयर निकाल्न फेरि पहिले नै २० प्रतिशत काम भइसकेको हुनुपर्ने नियम छ। यही कारणले यो समस्या ‘अण्डा अघि कि चल्ला अघि’ जस्तै भएको हो।

यसले गर्दा धेरैप्रवर्द्धकहरु जलविद्युत आयोजनाहरू इजाजत (लाइसेन्स) लिएर बसेका छन् तर काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। न पैसा जुट्न सकेको छ, न बैंकले ऋण दिएको छ। नीतिकै कारण आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ।

यही समस्या समाधान गर्न इप्पानले सरकार र विद्युत नियमन आयोगसँग लगातार कुरा गरिरहेको छ। हालै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगमा पुगेर लिखित रूपमा यो नियम संशोधन गर्न माग गरेको छ।

इप्पानको माग के छ भने, कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गरेपछि हकप्रद सेयर निकाल्न पाउनुपर्छ। उठेको पैसा निश्चित आयोजनामै खर्च हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न अन्य निगरानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको जस्तो २० प्रतिशत प्रगति अनिवार्य गर्ने नियम हटाउनैपर्छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले यो समस्या गम्भीर भएको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि आयोगसँग समन्वय गर्ने बताएका छन्। यता, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले पनि नियमका कारण व्यवहारिक समस्या आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता नवीनराज सिंहका अनुसार यो विषयमा आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ। व्यवसायीको माग जायज भएको र चाँडै समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने,“व्यवसायीको माग पनि जायज छ। यो विषयमा समस्या हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। जतिसक्दा चाडो यसको निकास निष्कन्छ।”

विश्वका धेरै देशमा एउटा आयोजनाबाट कमाएको नाफा वा हकप्रद सेयरमार्फत अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने चलन छ। तर नेपालमा लगाइएको यो कडा सर्तले नयाँ लगानीकर्ता मात्र होइन, पुराना अनुभवी कम्पनीहरूलाई समेत निरुत्साहित बनाएको छ।

यदि समयमै यो नीतिगत गाँठो फुकाइएन भने, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा भइरहेको अर्बौँको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ। सरकारले लिएको २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि चुनौतीमा पर्न सक्छ। त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अघि बढाउन पुँजी जुटाउने बाटो सहज बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको कार्कीले बताए।