ब्रोकरमार्फत सेयर किन्न ऋण सुविधा, मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीलाई मात्रै मार्जिन

काठमाडौँः नेपालको शेयर बजारलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले यसअघि लागू हुँदै आएको २०७४ सालको निर्देशिका खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था सहितको निर्देशिका फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

नयाँ निर्देशिकाले सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) मार्फत ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यसलाई सामान्य भाषामा मार्जिन कारोबार भनिन्छ, जहाँ लगानीकर्ताले आफ्नै पूँजीको केही हिस्सा प्रयोग गरी बाँकी रकम ब्रोकरबाट सापट लिएर सेयर खरिद गर्न सक्छन्। यस प्रक्रियामा लगानीकर्ताले सुरुवातमै ब्रोकरलाई बुझाउने रकमलाई प्रारम्भिक मार्जिन भनिन्छ।

बजारमा सेयर मूल्य घट्दा लगानीकर्ताको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले निर्देशिकाले मार्जिन कल को व्यवस्था गरेको छ। यदि सेयरको मूल्य घटेर लगानीकर्ताको मार्जिन तोकिएको सीमाभन्दा तल झ¥यो भने ब्रोकरले थप रकम वा सेयर जम्मा गर्न सूचना दिन सक्नेछ। तोकिएको समयभित्र उक्त माग पूरा नभएमा ब्रोकरले आफूले दिएको ऋण असुल गर्न सेयर बिक्री गर्न पाउनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा मार्जिन सुविधा उपलब्ध हुने छैन। मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन कम्पनीको कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण सेयर (लक–इन अवधि बाहेक) नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा बढी हुनुपर्ने, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने र आइपिओ सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यसले कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीमा हुने अत्यधिक सट्टाबाजी रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्जिन सुविधा दिन सबै ब्रोकर स्वतः योग्य हुने छैनन्। यो सेवा दिन चाहने ब्रोकरले धितोपत्र बोर्डबाट विशेष अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यस्ता ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यको मान्यता अनिवार्य गरिएको छ। साथै, नेप्सेबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

निर्देशिकाले जोखिम नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिएको छ। लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्नुअघि कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्नेछ भने कारोबार अवधिभर २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ। ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन कारोबार सुविधा दिन पाउनेछन्। एउटै ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बजार मूल्य दैनिक रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले ‘माक्र्ड टु मार्केट’ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। ब्रोकरले हरेक दिन बजार मूल्यका आधारमा मार्जिन गणना गर्नुपर्नेछ। साथै, ब्रोकरले आफ्नै स्रोत, बैंक ऋण वा शेयरधनी तथा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्, तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

पारदर्शिताका लागि ब्रोकरले मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट र मार्जिन डिम्याट एकाउन्ट छुट्टै खोल्नुपर्नेछ। दैनिक कारोबार विवरण नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने र नेप्सेले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मार्जिन कारोबारको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिका लागू भएपछि सेयर बजारमा तरलता बढ्ने, लगानीको दायरा फराकिलो हुने र साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले सीमित पूँजीबाट पनि थप अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ। ब्रोकरहरूका लागि पनि कमिसन बाहेक ब्याज आम्दानीको नयाँ स्रोत खुल्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ।