बैंकहरूको कर्मचारी खर्च छ प्रतिशत बढ्यो, तलबभत्ता ३० अर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ: सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको कर्मचारी तलबभत्ता खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा (पुस मसान्तसम्म) सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा शीर्षकमा ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। यो वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै प्रशासनिक लागत पनि उच्च देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको कर्मचारी तलबभक्ता खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.९० प्रतिशत बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा शीर्षकमा २८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

पछिल्लो समय बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल सेवा र प्रविधिमैत्री प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च घट्न नसकेको देखिन्छ। प्रविधि विस्तारसँगै दक्ष जनशक्ति, साइबर सुरक्षा, डाटा व्यवस्थापन तथा ग्राहक सेवा सुदृढीकरणका लागि थप लगानी आवश्यक परेकाले खर्च बढेको हुन सक्छ।

सिटिजन्स बैंकले सबैभन्दा बढी खर्च वृद्धि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बढेर १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन गत वर्ष भन्दा २२.९७ प्रतिशतले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा सिटिजन्स बैंकले ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र प्रभु बैंकमा भने खर्च घटेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ठूला वाणिज्य बैंकहरूमा कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा तलबभत्ता खर्च दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यी बैंकहरू शाखा सञ्जाल, सेवा विस्तार र कर्मचारी संख्याका हिसाबले ठूला भएकाले खर्च पनि उच्च देखिएको हो।

त्यसैगरी एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक र कृषि विकास बैंकमा कर्मचारी तलबभत्ता खर्च १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। अन्य बैंकहरूको खर्च भने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेपछि भौतिक शाखाको आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ। खर्च कटौती गर्नको लागि बैंकहरूले आफ्ना शाखा कार्यालयहरू मर्ज गर्न थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरपालिका क्षेत्रभित्र शाखा एकीकरण वा स्थानान्तरण गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू नजिक–नजिक रहेका शाखा गाभ्न सक्रिय भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महानगर क्षेत्रभित्र शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सम्बन्धित बैंकले कम्तीमा ९० दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको लागि केही बैंकहरूले सूचना जारी गरिसकेका छन् भने अन्य जारी गर्ने तयारीमा छन्। बैंकहरूले शाखा कार्यालय समायोजन गरेमा खर्च कटौती हुने बैंकरहरूको भनाइ छ।