फागुन २५ पछि रिक्त हुँदै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, नियुक्तिमा अन्योल

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल १३ दिनपछि सकिँदैछ। डेपुटी गभर्नरको रूपमा उनीहरूको कार्यकाल फागुन २५ गते औपचारिक रूपमा समाप्त हुँदैछ। कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदै जाँदा राष्ट्र बैंकमा अब नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ने भन्ने विषयले व्यापक चासो पाएको छ।

डा. ढुंगाना र मिश्र तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (कार्यकारी निर्देशकहरु) मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले तीमध्ये चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन्। सरकारले ती चारमध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकमा हाल नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, किरण पण्डित, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने र राजन विक्रम थापा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन्। कानुनी रूपमा हेर्दा गभर्नरले यीमध्ये जुनसुकै कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरका रूपमा केही कार्यकारी निर्देशकको नाम बढी चर्चामा थियो। विशेषगरी रामु पौडेल, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल र दीर्घबहादुर रावल बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका थिए। अहिले पनि यी नामहरू चर्चामा रहे पनि राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले समग्र समीकरणलाई अन्योलपूर्ण बनाएको छ। नयाँ सरकार आएमा किरण पण्डित लिष्टमा पर्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। ‘किरण पण्डित कुनै पनि पार्टी निकट नभएकाले लिष्टमा उनी पर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भन्यो।

राष्ट्र बैंकमा विगतदेखि नै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने अभ्यास रहँदै आएको देखिन्छ। सरकारमा रहेको दलसँग नजिक मानिने कार्यकारी निर्देशकले प्रायः डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका छन्। यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि हालका डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र मिश्रसम्म निरन्तर देखिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र एमाले निकट मानिने महाप्रसाद गभर्नर रहेका बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशकहरू ढुंगाना र मिश्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए।

जेनजी आन्दोलनअघि पनि यसपटक पार्टी निकट कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी गभर्नर बन्ने अनुमान गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकभित्र यसबारे चर्चा समेत चलेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै अब डेपुटी गभर्नर चयन प्रक्रिया कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढेको छ।

हाल देश निर्वाचनको प्रक्रियामा छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना छैन। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार फागुन २५ मा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल सकिने भएकाले नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

‘निर्वाचनपछि कुन दल सरकारमा आउँछ भन्ने टुंगो छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले डेपुटी गभर्नर को बन्छ भन्ने विषय पनि अहिले नै निश्चित छैन। नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार नयाँ अनुहार रोज्छ कि पुरानै राजनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने विषय खुला नै छ।’

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आगामी अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा निर्णायक रहनेछ। यद्यपि, कानुनी रूपमा गभर्नरको सिफारिस अधिकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मानिन्छ। गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने कुरा बाहिर थाहा नहुने उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकभित्र भने १८ वटै कार्यकारी निर्देशक सक्षम र योग्य रहेको धारणा कर्मचारी तहमा व्याप्त छ। ‘जो आए पनि संस्थागत कामकाजमा खासै फरक पर्दैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘व्यक्तिभन्दा पनि नीति र संस्थागत निरन्तरता महत्वपूर्ण हो।’