डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ।

विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बन्दै गइरहेका बेला नेपालले पनि सो क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावना उपयोग गर्न आवश्यक राष्ट्र बैंकले ठानेको छ।

समीक्षाअनुसार डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई नीतिगत तथा प्रक्रियागत रूपमा सहज बनाइने भएको छ।

डेटा सेन्टर भनेको ठूलो परिमाणमा डिजिटल सूचना सुरक्षित रूपमा भण्डारण र प्रशोधन गर्ने संरचना हो। क्लाउड कम्प्युटिङमार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट सर्भर, स्टोरेज तथा सफ्टवेयर सेवा उपलब्ध गराइन्छ।

रोबोटिक्स ल्याब औद्योगिक तथा प्रविधि अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रयोगशाला हो भने एआई प्रविधिले मेसिनलाई मानवजस्तै सिक्ने, विश्लेषण गर्ने र निर्णय गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा यी क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन् र नेपालमा पनि यसको पर्याप्त सम्भावना छ।

नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध हुनु डिजिटल पूर्वाधार लगानीका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। ऊर्जा लागत कम हुनु डेटा सेन्टरजस्ता उच्च विद्युत् खपत हुने संरचनाका लागि विशेष आकर्षण बन्न सक्छ।

साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण (को–फाइनान्सिङ) कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यसले ठूला परियोजनामा आवश्यक लगानी जुटाउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, यो व्यवस्था नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रीय डिजिटल केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ।