ऋणपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारबाट तान्यो दुई खर्ब

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को छ महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अत्यधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ।

पुस १४ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्म छोटो अवधिमा विभिन्न चरणमा ऋणपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले बजारमा रहेको अतिरिक्त लगानीयोग्य पुँजी सोस्ने प्रयास गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने गर्दछ।

परिस्थितिअनुसार तरलता प्रशोचनका उपाय अपनाइने र दीर्घकालीन तथा संरचनागत व्यवस्थापनका लागि ऋणपत्रलाई प्रभावकारी साधनका रूपमा प्रयोग गरिने उनले बताए।

पुस महिनाभर राष्ट्र बैंकले एक वर्षे अवधिका विभिन्न शीर्षकका ऋणपत्र जारी गरेको थियो। पुस १४ गते २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको “नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ‘क’” जारी गरिएको थियो भने पुस १६ गते सोही अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘ख’” निष्कासन गरिएको थियो। त्यसैगरी पुस २० गते “ऋणपत्र २०८३ ‘ग’” नाममा थप २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरिएको थियो।

यस क्रमलाई निरन्तरता दिँदै पुस २२ गते २५ अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘घ’”, पुस २३ गते २० अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘ङ’” र पुस २४ गते १० अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘च’” निष्कासन गरिएको थियो। त्यस्तै पुस २८ गते २५ अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘छ’”, पुस २९ गते २० अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘ज’” तथा पुस ३० गते २५ अर्ब रुपैयाँको “ऋणपत्र २०८३ ‘झ’” जारी गरिएको थियो। यी सबै ऋणपत्र एक वर्षे अवधिका रहेका छन्।

हाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासन रोक्दै पछिल्ला दुई महिनादेखि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा लगानीयोग्य पुँजी निष्क्रिय अवस्थामा थन्किने समस्या बढाएको छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप परिचालन ३.१ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।

निक्षेप निरन्तर बढ्दै गए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा तरलता चाप बढिरहेको देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता आकस्मिक अवस्था नभई दीर्घकालीन संरचनागत समस्या भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले जम्मा ६५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्।