राजमार्ग विस्तारबाट विस्थापित उद्यमी–व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्ता व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिनेछ।

निर्देशनअनुसार ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद प्रवाह र आम्दानीको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक ठानेमा कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। तर त्यसका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने असुल गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। साथै कर्जालाई पुनरसंरचना गर्दा त्यसअघिको वर्गीकरणभन्दा कम स्तरमा झार्न नपाइने र सोही वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।