सेबोनका कर्मचारी फेरि आन्दोलमा, आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया पुनः प्रभावित

काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित भएका छन्। आफ्ना रोकिएका सेवासुविधा पुनः बहाल गर्न माग गर्दै स्थगित गरिएको आन्दोलन पुनः सुरु गरेका छन्। कर्मचारीहरूको विरोध कार्यक्रम पुनः सक्रिय भएसँगै आगामी दिनमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ), हकप्रद सेयरलगायत धितोपत्र निष्काशन प्रक्रिया प्रभावित हुने भएको छ।

कर्मचारी युनियनले बोर्ड व्यवस्थापनले आफ्ना मागप्रति ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण लागू गरिएको आचारसंहिताका बेला रोकिएको विरोध कार्यक्रम अहिले फेरि सुरु गरिएको हो।

आन्दोलनअन्तर्गत कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा एक घण्टा धर्ना दिनुका साथै ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस क्रममा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म कर्मचारीहरूले कामकाज स्थगित गरेर विरोध जनाउने निर्णय गरिएको छ।

कर्मचारी युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष अजय ढुंगानाका अनुसार नयाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आन्दोलन पुनः सक्रिय बनाइएको हो। उनका अनुसार अहिलेको चरणमा बिहानको धर्ना कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाइएको छ। यदि आगामी सरकारले पनि कर्मचारीका मागप्रति बेवास्ता गरेमा अझ कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यद्यपि हालको आन्दोलनले दिनभरको नियमित कामकाजमा ठूलो असर नपर्ने दाबी कर्मचारी पक्षको छ। विवादको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन हो। मन्त्रालयले बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका दुई कोष—‘सेबोन कर्मचारी कल्याण कोष २०७१’ र ‘कर्मचारी सुरक्षण कोष २०७५’—खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो।

साथै ती कोषमार्फत विगतमा खर्च गरिएका रकमसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अख्तियारको निर्देशनलाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि कर्मचारीहरू असोज ८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा उक्त कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारी सेवासर्त नियमावलीमा समेट्ने सहमति भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि कर्मचारीहरूले कात्तिक २४ गतेदेखि काममा फर्किएका थिए। ४८ दिन लामो आन्दोलन अन्त्य भएको थियो।

त्यसपछि पनि कर्मचारीहरूले बिहानको एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम भने जारी राखेका थिए। तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि उक्त कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको थियो।

धितोपत्र बोर्डमा हाल दुई वटा कर्मचारी संगठन कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन सक्रिय छन्। अहिलेको आन्दोलन कर्मचारी युनियनले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले भने प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागी नभए पनि मागप्रति सहानुभूति रहेको जनाएको छ।

सो युनियनका अध्यक्षका अनुसार उनीहरूको रणनीति भने वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने रहेको छ। उनले अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्ता सुविधाहरू उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै केवल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई लक्षित गरी कोष खारेज गरिएको जस्तो देखिएको बताएका छन्।

कर्मचारी आन्दोलनको प्रभाव पुँजीबजारमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ। यसअघि आन्दोलनका कारण आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया करिब दुई महिना प्रभावित भएको थियो। त्यस समयमा बोर्डले भदौ १७ गतेपछि लामो समयसम्म कुनै नयाँ आईपीओ स्वीकृत गरेको थिएन। पछि कात्तिक २५ गते सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड लाई अनुमति दिएपछि मात्र प्रक्रिया पुनः सुरु भएको थियो।

त्यपछि हालसम्म बोर्डले १८ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिइसकेको छ। अझै पनि ठूलो संख्यामा कम्पनीहरू अनुमति पर्खिरहेका छन्। बोर्डको पाइपलाइनमा करिब ८७ कम्पनी आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको सेबोनको तथ्यांकले देखाउछ ।

यस्तो अवस्थामा कर्मचारी आन्दोलन लम्बिएमा पुँजीबजारको गतिविधि सुस्त हुने र नयाँ आईपीओ सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया फेरि ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।

पहिला पनि बोर्डको अध्य नियुक्तिमा ११ महिना ढिलाइ हुँदा धितोपत्र निष्कासन ठप्प भएको थियो।