आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीको वित्तीय विवरणमा कडाइ, नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मा जान चाहने कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्न नयाँ तथा कडा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्काशनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्न आवश्यक सूचकहरू सम्बन्धी मापदण्ड’ ल्याउन लागेको हो।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार कम्पनीहरूले आईपीओ निष्काशन गर्नुअघि आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाएर ‘आर्टिफिसियल’ वा ‘कस्मेटिक’ रूपमा राम्रो देखाउने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो मापदण्डको आवश्यकता परेको हो।

अहिले कतिपय कम्पनीहरूले आम्दानी र प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बीचमा ठूलो अन्तर देखाउने, नक्कली बिल काटेर नाफा बढी देखाउने जस्ता कैफियतहरू गर्ने गरेको पाइएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया पुगेको देखिए पनि भित्रि रूपमा वित्तीय विवरणहरू शंकास्पद हुन सक्छन्। त्यस्ता विवरणहरूलाई सुक्ष्म रूपमा जाँच गर्न निश्चित सूचकहरू तोकिनेछन्।’

नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि बोर्डले कम्पनीहरूले पेस गरेका विवरणहरूमा ‘रेड फ्ल्याग’ देखाउने खालका सूचकहरू सेट गर्नेछ। यदि कुनै कम्पनीको विवरणमा त्यस्ता सूचकहरूले कैफियत देखाएमा, बोर्डले थप छानबिन गर्नेछ र आवश्यक परेमा सच्याउन निर्देशन दिनेछ । यसले गर्दा बोर्डको कार्यबोझ मर्चेन्ट बैंकरहरूले लिने छन्।

यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीका साथै बिक्री प्रबन्धक र लेखा परीक्षकको उत्तरदायित्व पनि बढ्नेछ। मर्चेन्ट बैंकरले ‘ड्यू डिलिजेन्स सर्टिफिकेट’ जारी गर्दा अब साँचो अर्थमा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्नेछ। ‘कसैले झुटो विवरण पेस गरेर लगानीकर्तालाई ठग्न खोज्छ भने त्यसको जिम्मेवारी मर्चेन्ट बैंकर र सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने वातावरण बोर्डले बनाउछ’ स्रोतले भन्यो।
यो मापदण्डको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्नु रहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए। वास्तविक अवस्थाभन्दा राम्रो वित्तीय विवरण देखाएर प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्ने वा कमजोर कम्पनीलाई बलियो देखाउने कार्यलाई यसले पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

‘कम्पनीहरूले अब कागजमा मात्र राम्रो देखाएर आईपीओ ल्याउने अवस्था अन्त्य हुनेछ। हामी वास्तविक वित्तीय अवस्था हेरेर मात्र अनुमति दिनेछौं,’ बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

यो मापदण्डको मुख्य लक्ष्य बजारमा पारदर्शिता बढाउनु र लगानीकर्ताको विश्वास मजबुत बनाउनु हो। धेरैजसो सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कम्पनीको विस्तृत वित्तीय अवस्था बुझ्न सक्दैनन्, त्यसैले नियामक निकायले नै यस्तो व्यवस्था ल्याएर उनीहरूको हित सुरक्षित गर्न खोजेको हो।

हाल यो मापदण्ड अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको छ र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने तयारी भइरहेको छ। लागू भएपछि आईपीओ बजारमा गुणस्तरीय कम्पनी मात्र प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले कमजोर कम्पनीलाई बलियो देखाएर महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

समग्रमा, यो कदमले नेपाली पुँजी बजारलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने दिशा दिएको मानिएको छ।