पूर्वाधार बैंकको कर्जा कारोबार अवधि लम्बियो

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक हरूलाई कर्जा खरिद–बिक्री गर्न दिइएको समयसीमा थप तीन वर्ष बढाएको छ। अब यस्ता बैंकहरूले २०८५ असार मसान्तसम्म कर्जा खरिद, बिक्री तथा पुनः खरिद गर्न सक्ने भएका छन्।

यसअघि बैंक सञ्चालन सुरु गरेको चार वर्षसम्म मात्र यस्तो कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले समयसीमा थप्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्य लिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकहरूले आपसमा मात्रै कर्जा खरिद–बिक्री गर्न पाउनेछन्। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेका पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाका कर्जासमेत किनबेच गर्न सकिनेछ। तर, यस्तो कारोबार गर्दा केही सर्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइसम्म मात्र यस्तो कारोबार गर्न पाउनेछन्। साथै, न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जा मात्रै खरिद–बिक्री गर्न पाइनेछ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भने यस्तो कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा खरिद गर्दा सम्बन्धित ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न सक्ने अधिकार अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ र त्यसका लागि ऋणीको सहमति पनि आवश्यक पर्नेछ। कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण—जस्तै कर्जाको प्रकार, भुक्तानी अवस्था, जमानतकर्ता, कर्जा वर्गीकरण—लिखित रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

यसका साथै, कर्जा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अर्धवार्षिक विवरण अवधि सकिएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि कुनै अवस्थामा खरिद गरिएको कर्जा उठाउन नसकेर पुनः बिक्रीकर्ताले नै कर्जा फिर्ता लिनुपर्ने (रिपर्चेज) अवस्था आयो भने, सो दायित्वलाई वित्तीय विवरणमा स्पष्ट देखाउनुपर्नेछ र त्यसमा पूर्ण जोखिम भार गणना गर्नुपर्नेछ।

यो नयाँ व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा बैंकहरूबीच सहकार्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।