छुट्टाछुट्टै वेबसाइटमा छरिएका तथ्यांक अब एकै ठाउँमा, विश्व बैंकले ल्यायो ’नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड’

काठमाडौँः विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड’ सार्वजनिक गरेको छ। यस डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूको आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी विवरण एकै स्थानमा सहज रूपमा हेर्न सकिने भएको छ।

यसअघि विभिन्न सरकारी निकाय तथा छुट्टाछुट्टै वेबसाइटमा छरिएर रहेका तथ्याङ्कहरू संकलन र विश्लेषण गर्न जटिल हुने गरेको थियो। नयाँ ड्यासबोर्डले ती सबै सूचनालाई एकीकृत गर्दै सर्वसाधारण, पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि पहुँचयोग्य बनाएको बताइएको छ।

ड्यासबोर्डमा नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। यसमा सरकारले संकलन गर्ने राजस्व तथा प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान, विकास निर्माण र प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको खर्च, बजेट स्रोत र त्यसको परिचालन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अवस्था, र संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।

यस प्रणालीको विशेषता भनेको ऐतिहासिक तथ्याङ्कको उपलब्धता पनि हो। प्रयोगकर्ताले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका तथ्याङ्कहरू तुलना गर्दै विश्लेषण गर्न सक्नेछन्। साथै, बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम र वास्तविक खर्चबीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा देखाइएकाले वित्तीय अनुशासनको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने बताइएको छ।

ड्यासबोर्डमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई बुझ्न सजिलो बनाउन विभिन्न चार्ट, ग्राफ तथा नक्साहरू प्रयोग गरिएको छ। प्रयोगकर्ताले आवश्यक विवरण एक्सेल, पीडीएफ वा पावरपोइन्ट फम्र्याटमा डाउनलोड गरी अनुसन्धान, प्रतिवेदन वा प्रस्तुतीकरणमा प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध छ।

यसका साथै, स्थानीय तहको वित्तीय अवस्थाबारे समेत विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ। प्रयोगकर्ताले कुनै विशेष नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई छनोट गरी त्यहाँको आम्दानी, खर्च र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्न सक्नेछन्।

यो ड्यासबोर्ड सार्वजनिक रूपमा सबैका लागि खुला गरिएको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले अनलाइनमार्फत सजिलै पहुँच पाउन सक्छन्, र यसलाई प्रयोग गर्न कुनै लगइन आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, डेस्कटप वा कम्प्युटरमार्फत प्रयोग गर्दा यसको दृश्य र प्रयोग सहज हुने बताइएको छ।

‘नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड’ को सुरुवातसँगै नेपालको आर्थिक पारदर्शितामा महत्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पत्रकारहरूलाई तथ्यमा आधारित समाचार तयार गर्न, अनुसन्धानकर्ताहरूलाई विश्लेषण गर्न र नागरिकहरूलाई सरकारको बजेट तथा खर्चबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।