खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा एनआरएन फण्डलाई चुनौती

काठमाडौँ: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ठूलो परिमाणमा पुँजी भित्र्याउने उद्देश्यसहित अघि बढाएको १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेड अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच नीतिगत सहमति बन्दै गए पनि व्यवहारिक तहमा भने बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) अनिवार्य हुनु फण्डको सुधार र लगानी प्रक्रियाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ।

विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूबाट पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग र सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डको स्थापना भइसकेको छ। तर, फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र बैंकिङ प्रक्रियामा समयमै परिमार्जन नहुँदा लगानी प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुस्त बनेको हो।

फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईका अनुसार हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यही व्यवस्थाले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा समस्यामा पारेको छ।

‘हामीले नियमावली परिमार्जन गरेर आईपीओ त खोल्न सक्छौँ, तर पैसा कसरी नेपाल भित्रिन्छ? विदेशी नागरिकता भएका नेपालीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नै हुँदैन। दिने व्यवस्था पनि छैन्। यस्तो अवस्थामा बैंक खाता नै नखुल्ने हो भने लगानी कसरी सम्भव हुन्छ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे।

राष्ट्र बैंकको कडा ‘केवाइसी’ व्यवस्था र गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रावधानबीच समन्वय नहुँदा एनआरएन लगानीकर्ताहरू दोहोरो मारमा पर्ने देखिन्छ। आईपीओमार्फत उठ्ने पुँजी, लाभांश वितरण तथा भविष्यमा नाफा विदेश लैजाने प्रक्रियाका लागि बैंक खाता अनिवार्य हुन्छ। तर परिचयपत्रकै कारण खाता खोल्न नसक्ने अवस्था रहिरहेमा १० अर्ब रुपैयाँको फण्डको मूल उद्देश्य नै धरापमा पर्ने जोखिम छ।

सीईओ भट्टराईका अनुसार एनआरएन कार्ड, विदेशी राहदानी वा वैकल्पिक पहिचानका आधारमा बैंक खाता खोल्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सक्दैन। ‘सरकार सकारात्मक देखिएको छ, तर व्यवहारिक समस्याको समाधान नगरी कागजममा मात्रै सुधार भयो भने लगानी आउँदैन,’ उनले भने।

विश्वभर रहेका नेपालीलाई आईपीओमा व्यापक रूपमा सहभागी गराउन एनआरएनले सरकारसँग ८५ प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासनको माग गर्दै आएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँदैन। तर एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमा १० प्रतिशत सरकार र ९० प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहने संरचना भएकाले ८५ प्रतिशत आईपीओ आवश्यक भएको फण्डको तर्क छ।

यो माग सम्बोधन गर्न धितोपत्र बोर्डमार्फत नियमावली परिमार्जनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सीईओ भट्टराईका अनुसार सम्भवतः केही दिनभित्रै नियमावली संशोधन भई एनआरएनको माग समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। ‘अन्य सबै निकायसँग सहमति भइसकेको छ। अब धितोपत्र बोर्डको निर्देशिकामा संशोधन हुन बाँकी छ,’ उनले बताए।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठबीच यस विषयमा छलफल भइसकेको र फण्ड सञ्चालनमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्रामा जारी हुने शेयर, बण्ड वा डिबेञ्चरमा विदेशी नागरिकता प्राप्त वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड पनि यही ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि फण्डले विदेशी मुद्रामै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्नेछ, जसमा विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा रहेका एनआरएनहरूले मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्।

फण्डले सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणमा पनि चासो देखाइसकेको छ। एनआरएनकै प्रस्तावमा सरकारले बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको नीति अघि सारेको छ। सीईओ भट्टराईका अनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र दाउन्ने क्षेत्रमा तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव एनआरएनले सरकारसमक्ष राखेको छ।

नेपाललाई आगामी सन् २१०० सम्म उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न ठूलो परिमाणमा पुँजी आवश्यक छ। तर परम्परागत राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण मात्र पर्याप्त नहुने अवस्था छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कमजोर रहेको वर्तमान सन्दर्भमा एनआरएन फण्डलाई वैकल्पिक र महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा हेरिएको छ।

यही कारण, एनआरएन फण्ड सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयबीच तत्काल समन्वय गरी गैरआवासीय नेपालीका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता खुकुलो बनाउने वा वैकल्पिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। अन्यथा नीतिगत सुधार कागजमै सीमित हुने र व्यवहारमा ठूलो लगानी भित्र्याउने लक्ष्य अधुरै रहने जोखिम देखिएको छ।