व्यक्तिको निष्कृय बैंक खाताको पैसा राज्यकोषमा लैजाने कानुनीमा के छ?

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको अर्बौं रकम राज्यकोषमा लैजाने घोषणा गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ७८औँ बुँदामा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका व्यक्तिगत खाताको रकम संकलन गरी राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको हो।

सरकारले ‘निष्क्रिय स्रोतको उपयोग’ गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि बढाएको जनाएको छ। योजना अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभएका खाताको विवरण संकलन गरिनेछ। त्यस्ता खातामा रहेको रकम हकवालाले दाबी नगरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय अघि बढाइसकेको जनाएको छ। सरकारको लक्ष्य यो प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने रहेको छ।

तर, सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणमा विभिन्न आशंका र चिन्ता बढेको छ। धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी, दीर्घकालीन बचत वा अन्य व्यक्तिगत कारणले वर्षौँसम्म बैंक खातामा कारोबार नगरी बस्ने अवस्था सामान्य मानिन्छ।

हालसम्म यस्ता खाताहरू ‘निष्क्रिय’ भए पनि खातामा रहेको रकम सुरक्षित रहने विश्वास आम रूपमा स्थापित छ। तर, बालेन सरकार यो घोषणाले विश्वासमा असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो नीतिले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम पनि छ। बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित नरहने आशंकामा बैंकमा बचत राख्न हिच्किचाउन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ। जसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।

हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) ले निष्क्रिय खातासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार व्यक्तिगत खाता तीन वर्षसम्म र संस्थागत खाता एक वर्षसम्म कारोबार नभए निष्क्रिय मानिन्छ। यस्ता खाताहरू १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहँदा त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ।

त्यस्तै, २० वर्षसम्म पनि खातावालाले दाबी नगरेमा त्यस्तो रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा हुने व्यवस्था छ। तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, कोषमा जम्मा भएको रकम पनि खातावालाले प्रमाणसहित दाबी गरेमा फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले निष्क्रिय रकमलाई स्थायी रूपमा सरकारको कोषमा जाने सम्पत्ति नभई व्यवस्थापनयोग्य स्रोतको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यस सन्दर्भमा अहिलेको कानुनी संरचनाअनुसार सरकारले सिधै १० वर्षमै निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गर्न बाफियामा संशोधन आवश्यक पर्नेछ। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्र्दै उनले भने “सरकारले यस्तो कदम चाल्न चाहेमा कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।”

ऐन संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यसले नीति कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नहुने संकेत गर्दछ।

निष्क्रिय खातामा रहेको रकमको परिमाण पनि ठूलो रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूमा करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।

यस्तै २० वर्ष नाघेर ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा भएको रकम करिब एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको बताइएको छ। तर १० वर्ष पुराना खाताहरूमा कति रकम छ भन्ने यकिन विवरण संकलन भइरहेको छ। ‘१० वर्ष या त्यसभन्दा पुरानो खातामा रहेको रकम कति छ भन्ने यकीन छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जानकारीका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं।’

व्यवहारिक रूपमा पनि यो नीति कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ। खातावालाको सही पहिचान, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक संरक्षण, राज्यकोषमा गएको रकमको पारदर्शी लेखांकन तथा पछि दाबी आएमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरेको छ। खातावालाको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले आवश्यक प्रमाणसहित रकम दाबी गर्न सक्छन् भने जीवित व्यक्तिले स्वयं उपस्थित भई खाता पुनः सक्रिय गर्न सक्छन्।

सरकारको उद्देश्य निष्क्रिय स्रोत परिचालन गर्नु भए पनि स्पष्ट कानुनी आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र विश्वसनीय कार्यान्वयन संयन्त्रबिना यस्तो कदमले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।