आइजीन विवाद: २२ अर्बको सेयर सूचीकरणमा अवरोध, लगानीकर्ता र सीडीएससीबीच बढ्यो विवाद

काठमाडौँ: ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकरणमा देखिएको अवरोधले लगानीकर्ता, उद्यमी र सम्बन्धित निकायबीच विवाद चुलिएको छ। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्राविधिक अडान र ऊर्जा उद्यमीहरूको असन्तुष्टिबीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर अझै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुन सकेको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार तीन वटा सोलार र १९ वटा जलविद्युत कम्पनी गरी २२ कम्पनीका २२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका २२ करोडभन्दा बढी कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकरण हुन बाँकी छन्।

यी सेयरहरू लामो समयदेखि कारोबार प्रणालीमा नआउँदा लगानीकर्ताको ठूलो पुँजी बन्धक जस्तै बनेको उनीहरूको गुनासो छ। जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले कम्पनीको सेयर बेचेर अर्को आयोजनामा लगानी गर्दै पुँजी निर्माणको काम गरिरहेका छन्।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सीडीएससीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। उनका अनुसार विद्यमान नियमअनुसार आईपीओ निष्कासनपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर एकैपटक सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सीडीएससीले ‘दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटीज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजीन)’ को सर्त अघि सारेर प्रक्रिया रोकिदिएको छ।

“एउटा प्राविधिक बहानामा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर रोकिँदा हजारौँ लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्,” उनले भने।

गैरकानुनी रुपमा रोकेको २२ अर्बको संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन इप्पानको माग

उनले यस अवस्थाले लगानीकर्तामा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको र लगानीको वातावरणमै असर परेको दाबी गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनको कुरा भइरहेका बेला यस्तो अवरोधले नीति र कार्यान्वयनबीच असंगति देखाएको उनको भनाइ छ।

यता, केही लगानीकर्ताले भने विषयलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्। लगानीकर्ता देव गुरागाईंका अनुसार संस्थापक सेयरमा ‘लकइन’ अवधि हुने भएकाले तत्काल सूचीकरण नहुँदा सबैमा समान प्रभाव नपर्न सक्छ। ‘तर लकइन अवधि सकिन लागेका सेयरका लागि भने यो ढिलाइ समस्याजनक हुन सक्छ,’ उनले भने। उनले आइजीनसम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्ने जोड दिएका छन्।

विवादका बीच सीडीएससीले भने आफ्नो अडान प्राविधिक र प्रणालीगत आवश्यकतामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ। सीडीएससीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविन पन्दाकले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आइजीनमा राख्दा डाटा व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने बताउछिन्।

‘धितोपत्र बोर्डमा दुवै सेयर छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता छन्, त्यसलाई एकै बनाउँदा प्रणालीगत समस्या आउन सक्छ,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भनिन्। उनका अनुसार सेयर अभौतिकीकरण (डिम्याट) भने भइसकेको छ, तर कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा समावेश गरिएको छैन।

इप्पानले बुधवार सिडिएससीलाई पत्राचार गर्दै सबै ऊर्जा कम्पनीको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण गरी नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन आग्रह गरेको थियाे। इप्पानबाट प्राप्त पत्रको विहिबार उक्त चिठिको जबाफ सीडीएससीले पठाइसकेको छ । साथै, धितोपत्र बोर्डले सूचीकरण रोकेको भन्ने दाबी पनि तथ्यहीन रहेको पन्दाकले स्पष्ट पारिन्।

यस विवादप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले समेत चासो व्यक्त गरेको छ। संघले ‘दोहोरो आइजीन’ को व्यवस्था जबर्जस्ती लागू गरिएमा विदेशी लगानी प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले नेपालमा लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने संघको धारणा छ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ कम्पनीका करिब ३.५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सेयर तथा २०८२/८३ मा १४ कम्पनीका करिब १८.६० अर्ब रुपैयाँ बराबरका सेयर अझै सूचीकरण हुन बाँकी छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेको सरकारी नीतिका बीच नियामक निकायहरूबीच समन्वय अभाव र फरक–फरक व्याख्याले समस्या जटिल बनेको देखिन्छ। सरोकारवालाहरूले छिटो समाधान खोज्दै स्पष्ट नीति र व्यवहारिक निर्णयमार्फत लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।