मुद्रास्फीति मापनको भित्री कथाः कसरी तयार हुन्छ नेपालको ‘महँगी दर’?

काठमाडौँः बजारमा तरकारीको भाउ दोब्बर हुन्छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले भन्छ— ‘मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत मात्र छ।’ यो सुन्दा सर्वसाधारणलाई लाग्छ, सरकारी तथ्यांक र भूइँतहको यथार्थबीच कुनै साइनो छैन। तथ्यांकलाई कतिपयले ‘सेतो झूट’ को संज्ञा समेत दिने गर्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले यो ‘नम्बर’ कसरी निकाल्छ? के मापदण्ड अपनाइन्छ? र किन सर्वसाधारणको अनुभवसँग यो तथ्यांक मेल खादैन?

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ८ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता महँगी ३.६२ प्रतिशत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा यस्तो देखिएको हो। गत वर्षको फागुन महिनामा यस्तो महँगी ३.९७ प्रतिशत रहेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारी सिद्धराज भट्टका अनुसार राष्ट्र बैंकले बजारमा पाइने हजारौँ वस्तुमध्ये निश्चित वस्तु र सेवालाई मात्र मुद्रास्फीति मापनका लागि छनोट गर्छ। यसलाई ‘बास्केट अफ गुड्स’ भनिन्छ।

उनले भने,‘हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरू हजारौँ हुन सक्छन्, तर ती सबैको मूल्य हरेक महिना ट्रयाक गर्न सम्भव र आवश्यक हुँदैन। हामी त्यस्ता वस्तु छान्छौँ जसले आम मानिसको भान्छा र खल्तीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।’

उनका अनुसार सियोको मूल्य दोब्बर हुँदा पनि उपभोक्तालाई खासै मर्का पर्दैन किनभने यो वर्षौँमा एक पटक किनिन्छ। तर, चामल, दाल वा तेलको मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा पनि ठूलो प्रभाव पर्छ। हाल राष्ट्र बैंकले ५२५ वटा वस्तु तथा सेवा को मूल्यलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ, जसले औसत नेपालीको ९७ प्रतिशत खर्च ओगट्छ।

‘हामीले ती चिजहरू मात्र ट्रयाक गर्छौँ जसले मानिसलाई बढी पिरोल्छ। सियोको मूल्य दोब्बर हुँदा हाम्रो खर्चमा ठूलो असर पर्दैन, तर घरभाडा वा पेट्रोलको मूल्य थोरै बढ्दा पनि समग्र मुद्रास्फीतिमा ठूलो उछाल आउँछ।’

मुद्रास्फीति निकाल्दा सबै वस्तुको महत्व समान हुँदैन। यसका लागि ‘वेटेज’ वा भारांक निर्धारण गरिएको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले पारिवारिक बजेट सर्वेको आधारमा कुन क्षेत्रमा मानिसको कति खर्च हुन्छ भन्ने तय गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी भार घरभाडा (रेन्ट) लाई दिइएको छ। ‘घरभाडामा झण्डै ८ देखि ११ प्रतिशतसम्मको वेटेज हुन्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘यदि घरभाडा १० प्रतिशतले बढ्यो भने समग्र मुद्रास्फीति स्वतः माथि जान्छ।’ त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको पनि उच्च भाराङ्क हुन्छ।

धेरैलाई चासो हुन सक्छ, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आफैँ झोला बोकेर बजार जान्छन् कि कसरी मूल्य थाहा पाउँछन्? यसको प्रक्रिया निकै व्यवस्थित छ।

देशभरका ७७ वटै जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्रहरू मूल्य सङ्कलनका लागि तोकिएका छन्। यी केन्द्रहरूमा मूल्य सङ्कलन गर्न स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई ‘मूल्य सङ्कलक’ का रूपमा नियुक्त गरिएको हुन्छ।

शिक्षकहरू हरेक हप्ता, महिना वा त्रैमासिक रूपमा तोकिएका पसलहरूमा पुग्छन्। एउटै पसलबाट १० वर्षसम्म मूल्य लिइन्छ ताकि तथ्यांकमा एकरूपता आओस्। चाउचाउ कुन ब्रान्डको लिने, साबुन कुन साइजको लिने भन्ने समेत पहिले नै निश्चित गरिने उनले बताए।

‘हामीले ८७ वटा मार्केट सेन्टर फिक्स गरेका छौँ। त्यहाँका शिक्षकहरू पसलमा जानुहुन्छ र मूल्य टिप्नुहुन्छ। यदि कुनै ब्रान्ड बजारबाट हरायो भने मात्र त्यसलाई समान स्तरको अर्को वस्तुले प्रतिस्थापन गरिन्छ, अन्यथा एउटै पसल र एउटै वस्तुको मूल्य वर्षौँसम्म ट्रयाक गरिन्छ।’

‘ड्रोन भ्यू’ भर्सेस ‘इन्डभिजुअल फिलिङ’
तथ्यांक र अनुभवबीचको खाडलको मुख्य कारण ‘ड्रोन भ्यू’ हो। राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई माथिबाट हेर्छ, जबकि उपभोक्ताले आफ्नो ठुलो खर्चको आधारमा महँगी महसुस गरिरहेका हुन्छन्।

जस्तै, जुम्लामा कुखुराको मासुको भाउ बढ्दा त्यसले राष्ट्रिय मुद्रास्फीतिमा खासै प्रभाव पार्दैन, किनभने त्यहाँको जनसंख्या र खर्चको हिस्सा कम छ। तर, काठमाडौँमा पेट्रोल वा घरभाडा बढ्दा त्यसले राष्ट्रिय औसतलाई नै धक्का दिन्छ।

‘यदि कुनै मानिसले चुरोट खानुहुन्न भने चुरोटमा लगाइएको करले उसलाई असर गर्दैन, तर तथ्यांकमा महँगी बढेको देखिन्छ,’ अधिकारी स्पष्ट पार्छन्, ‘त्यसैले तथ्यांकले एभरेज मान्छेको कथा भन्छ, कुनै एक व्यक्ति विशेषको होइन।’

बाह्य प्रभावः भारतीय मुद्रा र आयातित महँगी
नेपालको मुद्रास्फीति नेपालकै नियन्त्रणमा मात्र छैन। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा भएकाले भारतमा महँगी बढ्दा नेपालमा स्वतः महँगी भित्रिन्छ।

भारतमा १० प्रतिशत महँगी बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिने उनले बताए। ‘हामीले भारतसँग मुद्रा पेग (स्थिर विनिमय दर प्रणाली) गरेका छौँ, त्यसैले हाम्रो मुद्रास्फीति पनि भारतको हाराहारीमै रहन्छ। भारतले महँगी नियन्त्रण गर्दा हामीलाई पनि राहत हुन्छ,’ उनले भने।

मुद्रास्फीतिको लक्ष्यः किन ‘जिरो’ बनाइँदैन?
‘धेरैको चाहना महँगी शून्य होस् भन्ने हुन्छ। तर अर्थशास्त्रमा शून्य मुद्रास्फीतिलाई घातक मानिन्छ,’ उनी बताउछन्। यदि महँगी बढेन भने उद्योगीहरूले लगानी गर्दैनन् र उत्पादन बढ्दैन।

उनका अनुसार नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हुनुलाई लगानीमैत्री मानिन्छ। यसले गर्दा उत्पादकले पनि नाफा कमाउँछ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि धेरै ह्रास हुँदैन। त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले ५ देखि ६ प्रतिशतको ’टार्गेट’ राखेर मौद्रिक नीति बनाउने गर्छन्।

तथ्यांकका चुनौती र पारदर्शिता
के राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा चलखेल गर्न सक्छ? अधिकारीका अनुसार, राष्ट्र बैंकले आफैँ मूल्य सङ्कलन गर्ने र आफैँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने परिपाटी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरित हो। विकसित देशहरूमा तथ्यांक विभागले मूल्य निकाल्छ र केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई हेरेर नीति बनाउँछ।

कुनै एउटा वस्तुको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक उतारचढावले समग्र तथ्यांकलाई भ्रमित नपरोस् भन्नेर राष्ट्र बैंकले यसको लागि वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘तथ्यांक बदमास हुन सक्छ यदि हामीले सही औसत निकालेनौँ भने। तर हामीले ’वेटेड एभरेज’ निकाल्छौँ। जस्तै— बिनोद चौधरीको आम्दानी र मेरो आम्दानी मिसाएर औसत निकाल्दा म पनि धनी देखिन सक्छु, तर त्यो यथार्थ हुँदैन। मुद्रास्फीतिमा पनि हामी यस्तै आउटलायरहरूलाई व्यवस्थापन गरेर वास्तविक चित्र निकाल्ने प्रयास गर्छौँ।’

समग्रमा मुद्रास्फीति केवल एउटा अंक मात्र होइन, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो। राष्ट्र बैंकले दिने ५ वा ६ प्रतिशतको तथ्यांकले तपाईंको भान्छाको यथार्थ नबताउन सक्छ, तर यसले देशको मौद्रिक नीति, विदेशी लगानी र ब्याजदर निर्धारणमा मेरुदण्डको काम गर्छ। तथ्यांकलाई थप विश्वसनीय बनाउन अब ‘डिजिटल रियल टाइम’ मूल्य सङ्कलन प्रणालीतर्फ जाने योजना राष्ट्र बैंकको छ।