ऋण असुलीमा सुधारपछि सुस्त बन्दै प्रोभिजन वृद्धि दर, बैंकहरूले छुट्याए तीन खर्ब

काठमाडौँ: अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि दबाबपूर्ण अवस्थामै रहेको देखिए पनि पछिल्ला तथ्यांकहरूले केही सकारात्मक संकेतहरू देखाउन थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।

माघ मसान्तसम्म दुई खर्ब ९५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको कुल प्रोभिजन फागुनसम्म आइपुग्दा ०.४५ प्रतिशत बढेर दुई खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो वृद्धि दर ठूलो नभए पनि समग्र रकमको आकारले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम अझै उच्च रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो प्रोभिजन दुई खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो, जसको तुलनामा अहिले उल्लेखनीय वृद्धि भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कर्जाको जोखिम बढेपछि बैंकहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा राख्नुपर्छ। कर्जा असुली कमजोर हुँदा ऋणीहरूले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

त्यसपछि ती कर्जा असल वर्गबाट सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले जोखिमको स्तरअनुसार २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ।

फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.२६ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ। यो दर माघमा पनि उस्तै थियो, तर गत असारमा भने ४.२२ प्रतिशत मात्रै थियो।

यसले एक वर्षको अवधिमा कर्जाको गुणस्तरमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखाउँछ। खराब कर्जा उच्च रहनुले बैंकहरूको नाफा, तरलता र नयाँ कर्जा प्रवाहमासमेत दबाब सिर्जना गर्छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक बंगलादेशको होवलदार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ।

केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकले थप सात अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखाएको छ। यसले हालको प्रोभिजन स्तर पनि पर्याप्त नहुनसक्ने संकेत गर्छ।

कुन बैंकको प्रोभिजन कति?

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रोभिजन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ। यस बैंकले पुस मसान्तसम्म २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको प्रोभिजन अघिल्लो महिनाको तुलनामा भने घटेको छ। माघमा बैंकले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनका लागि छुट्याएको थियो।

त्यस्तै, बढी प्रोभिजन राख्ने बैंकको दोस्रो स्थानमा कुमारी बैंक रहेको छ। कुमारी बैंकले २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेको छ। माघको तुलनामा भने बैंकको प्रोभिजन स्थिर रहेको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेको छ। नबिल बैंक र प्रभु बैंकको प्रोभिजन २१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने हिमालयन बैंकले २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्रोभिजनका लागि छुट्याएको छ।

त्यसैगरी लक्ष्मी सनराइज बैंकले १८ अर्ब एक करोड, एनआईसी एशिया बैंकले १६ अर्ब २७ करोड, एनएमबी बैंकले ११ अर्ब ३८ करोड र कृषि विकास बैंकले ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएका छन्।

यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ अर्ब ७ करोड, नेपाल बैंकले १४ अर्ब ३७ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ अर्ब ५५ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले ६ अर्ब १२ करोड, सिटिजन्स बैंकले ११ अर्ब एक करोड, प्राइम कमर्शियल बैंकले १४ अर्ब ४८ करोड, सानिमा बैंकले ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन राखेका छन्। सबैभन्दा कम प्रोभिजन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको दुई अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यद्यपि, पछिल्लो समय बैंकहरूले प्रोभिजनमा थप रकम राख्ने दर सुस्त हुँदै गएको देखिन्छ। कतिपय बैंकहरूले प्रोभिजन घटाएका पनि छन्, जसले कर्जा असुलीमा सुधार आएको संकेत दिन्छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा  माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले हाल बैंकहरूको कर्जा असूली स्थितिमा सुधारोन्मुख देखिएको बताउछन्।

विशेषगरी मधेश प्रदेशबाट कर्जा असुली राम्रो भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले रिकभरी राम्रो भएको छ। विशेष गरि मधेष प्रदेशबाट रिकभरी राम्रो भएको छ। त्यसैले पनि बैंकहरुले प्रोभिजनमा धेरै रकम राख्नु परेको छैन,’उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

नाफाको हिसाबले भने बैंकहरूले सकारात्मक प्रदर्शन गरेका छन्। फागुन मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यद्यपि, उच्च प्रोभिजनका कारण सम्भावित नाफा अझै सीमित भएको विश्लेषण गरिन्छ।

अर्कोतर्फ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक छ। हाल नौ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ, जसले कर्जा माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ। बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरिरहे पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। यसले आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको पनि देखाउँछ।

नीतिगत पक्षमा भने अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म ठोस कार्यान्वयन भएको छैन।

नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा वर्गीकरणलाई लचिलो बनाउने, वाचलिस्ट कर्जाको प्रोभिजन घटाउने तथा विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सहजीकरण गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।

अन्ततः बैंकिङ क्षेत्र अहिले उच्च जोखिम र दबाबबीच रहेको भए पनि केही सूचकहरूले सुधारतर्फ संकेत गरिरहेका छन्। प्रोभिजनको आकार ठूलो भए पनि यसको वृद्धि दर सुस्त हुनु, कर्जा असुलीमा सुधार देखिनु र नाफामा वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्।

तर, कर्जा माग कमजोर रहनु र खराब कर्जाको स्तर उच्च रहनुले बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुदृढ हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।