काठमाडौं। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले दुई वर्षदेखि प्रिमियम मूल्यमा कुनै पनि कम्पनीलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति दिएको छैन।
यसले गर्दा प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न आवेदन दिने कम्पनीहरू लामो समयदेखि पाइपलाइनमै थन्किएका छन्। प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने अवस्था देखिएपछि केही कम्पनीले योजना नै परिवर्तन गर्न थालेका छन्।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ २०८१ मंसिर १० गते सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त भएयता हालसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिइएको छैन। यद्यपि, उनी नियुक्त हुनुअघि नै पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलेसमेत अनुमति पाएका छैनन्।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूको संख्या भने बढ्दै गएको छ। हाल १३ कम्पनी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनको स्वीकृति पर्खिरहेका छन्। प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिने मध्ये अधिकांश उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरु छन्।
सेबोनले वास्तविक (उत्पादनमूलक) क्षेत्रलाई पनि धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार केही उद्योगहरुले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेका छन्।
लामो समयसम्म स्वीकृति नआएपछि केही कम्पनीहरू भने अंकित मूल्य (प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ) मै पुनः आवेदन दिने रणनीतिमा गएका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो–हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी (ह्याम्स) लिमिटे। ह्याम्सले सुरुमा प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँ (१८८ रुपैयाँ प्रिमियमसहित) मा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न २०८० पुस २६ गते आवेदन दिएको थियो।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेर ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सेबोनबाट स्वीकृति नआएपछि कम्पनीले आफ्नो योजना परिवर्तन गर्दै अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमै आईपीओ ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार कम्पनीले चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बराबर २४ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने जनाएको छ।
यसअघि शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड, घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेका थिए। तर, त्यसयता कुनै पनि कम्पनीले यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
तत्कालीन समयमा प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेका घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्टको वित्तीय विवरण विषयमा प्रश्न उठेर निकै विवाद भएको थियो। घोराही सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा स्वार्थ बाझिने गरी रेटिङ गराएको, आईपीओ निष्कासन भएको दिन नै मागभन्दा बढी आईपीओ परेको देखाउन नक्कली आवेदन दिन लगाएको थियो।
उसले नक्कली आवेदन दिन लगाएर लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न खोजेको थियो। तत्कालीन समयमा घाटामा रहेर पनि निष्कासन गरेको सोनापुरको आईपीओमा मागअनुसार आवेदन नपरेपछि पटक–पटक समय थपिएको थियो।
२०८० पुस १२ गते संसदको लेखा समितिको बैठकले सेबोनलाई दिएको निर्देशनपछि भने कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न पाएका छैनन्। रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति नदिन समितिले सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रिमियम आईपीओ निष्कासन गरेको कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको वित्तीय विवरण पनि गलत देखिनु र धितोपत्र बोर्डले तत्कालीन समयमा प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने समयावधी ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारेको थियो।
लेखा समितिले नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्दा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नगरेकाले नियमनकारी निकायको काम कारबाहीमा प्रश्न उठेको जनाएको थियो। लेखा समितिले रोकेको कारण देखाउँदै सेबोनले प्रिमियमा आईपीओको स्वीकृति दिएको छैन्।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमा श्री एयरलाइन्स लिमिटेडले २०० रुपैयाँमा ६ लाख ३० हजार कित्ता, नुम्बुर हिमालय हाइडोपावरले २१८ रुपैयाँमा ३० लाख ६ हजार कित्ता, शिवम होल्डिङस लिमिटेडले २१० रुपैयाँमा १ करोड १६ लाख कित्ता, कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिस लिमिटेडले ३२७ रुपैयाँमा ३ लाख ५० हजार कित्ता, छाँयाँदेवि कम्प्लेक्स लिमिटेड ४०० रुपैयाँमा १४ लाख ३७ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले ३०० रुपैयाँमा २ करोड कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, सौर्य सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेडले २६४.५१ रुपैयाँमा १ करोड ५९ लाख कित्ता, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडले ३७७ रुपैयाँमा १ करोड १६ लाख कित्ता र रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले २१४.१० रुपैयाँमा १ करोड २१ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न सेबोनको स्वीकृति पर्खिरहेका छन्।
यस्तै, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडले ३५८.८५ रुपैयाँमा २० लाख ७५ हजार कित्ता सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएको छ। अम्बे स्टिल्स लिमिटेड र हुलास इन्फ्राले क्रमशः ३०३ र ३३३.५६ रुपैयाँमा आईपीओ ल्याउने तयारी गरेका छन्।
यद्यपि, हालसम्म सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ अनुमति दिने संकेत भने गरेको छैन। यस अवस्थाले धितोपत्र बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेश ढिलो बनाउनुका साथै प्रिमियम आईपीओप्रति अनिश्चितता बढाएको छ। आगामी दिनमा सेबोनको नीतिगत स्पष्टता नआएसम्म प्रिमियम आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया थप लम्बिने संकेत देखिएको छ।
पछिल्लो समय सेबोनले निर्णय नगर्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरु धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ।


