२०८२ मा बैंकिङ क्षेत्रः निक्षेपको ओइरो, कर्जाको खडेरीबीच गभर्नर फेरिएको वर्ष

काठमाडौँ: वि.सं. २०८२ साल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि मिश्रित वर्षका रूपमा देखिएको छ। एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखियो भने अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन। सहकारी क्षेत्रको संकट, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, नियामक कडाइ तथा बजारमा देखिएको अनिश्चितताले बैंकिङ प्रणालीलाई एकैसाथ दबाब र रूपान्तरणको दिशातर्फ धकेल्यो।

यस वर्षको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेतृत्व परिवर्तन हो। प्राडा. विश्वनाथ पौडेल १८औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त भए। उनले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। सजकतासाथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।

कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो समीक्षासम्म अझ लचक नीति लिएको छ। तर, पनि कार्यान्वयनको पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जसका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

ब्याजदरतर्फ हेर्दा २०८२ मा निरन्तर गिरावटको प्रवृत्ति देखियो। मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो र वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो।

व्यक्तिगततर्फ औसत ब्याजदर करिब ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुँदा संस्थागत निक्षेपतर्फ पनि कमी आएको देखियो। ब्याजदर घटे पनि कर्जा लिन इच्छुक ग्राहकको संख्या नबढ्दा बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिने अवस्था सिर्जना भयो।

बैंकमा अधिक तरलता र ब्याजदरको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेका बेला कर्जाको गुणस्तर झनै खस्कँदो छ। बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात बढेर पाँच प्रतिशत माथि पुगेको छ। बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसकेपछि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान क्यापिटल) कसिलो हुन पुगेको छ। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा असूलीमा सुधार देखिएको बैंकरहरुले बताएका छन्।

तरलताको अवस्था यस वर्षको प्रमुख विशेषता रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन सकेन।

निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिनुले बैंकिङ प्रणालीमा ‘अतिरिक्त तरलता’ रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धि, निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताले गर्दा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने तर लगानीको अवसर सीमित हुने अवस्था देखियो।

यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्यो। निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा तथा ऋणपत्रमार्फत ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोधन गरिएको थियो।

साथै, विदेशी विनिमय बजारबाट डलर खरिद गरेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने कार्य पनि भएको देखिन्छ। यी उपायहरूले प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गरे पनि मूल समस्या भने कर्जा विस्तारमै देखियो। हाल बैंकिङ प्रणालीमा ९ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ।

कर्जा प्रवाहतर्फ भने वर्षभरि नै सुस्तता कायम रह्यो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याकंअनुसार ७७ खर्ब ४५ अर्ब निक्षेप परिचालन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा ५७ खर्ब ४१ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाहित भएको छ। त्यस्तै, सीडि रेसियो ७४.०३ प्रतिशतमा आएको छ।

यसवर्ष घरजग्गा, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रहरूमा लगानी घट्नुका साथै व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी देखियो। साना तथा मझौला उद्यमहरूले ऋण लिन हिच्किचाए भने बैंकहरूले पनि जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाए। खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै जाँदा नयाँ कर्जा विस्तार सीमित रहन पुग्यो।

नियामक कडाइ पनि यस वर्ष उल्लेखनीय रह्यो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लक्षित गर्दै नगद कारोबार सीमा, विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरूमा कडाइ ल्यायो।

डिजिटल बैंकिङतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानी र कार्डमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। यसले बैंकिङ सेवाहरूलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाएको छ भने नगदरहित कारोबारलाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ।

यस वर्ष ‘जेनजी आन्दोलन’ को प्रभाव पनि बैंकिङ क्षेत्रमा देखियो। आन्दोलनपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू थप सतर्क बने र लगानी विस्तारमा हिच्किचाहट देखियो। केही स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा र एटीएममा तोडफोडसमेत हुँदा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भएको थियो। यसले कर्जा प्रवाहलाई झनै कमजोर बनाएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, खराब कर्जाको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रह्यो। कर्जा असूली सुस्त हुँदा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ। कर्जा असुली नहुँदा यसबर्ष बैंकहरुले प्रोभिजनमा पनि अर्बौ रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

वाणिज्य बैंकहरुको प्रिभिजन बढेर दुई खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो। निक्षेप बढिरहँदा कर्जा विस्तार नहुनु र खराब कर्जा बढ्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

समग्रमा, २०८२ साल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि संक्रमणकालीन वर्षका रूपमा रहेको छ। प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु ठूलो चुनौती बनेको छ।

यद्यपि, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, नियामक सुधार र संरचनात्मक परिवर्तनहरूले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक आधार तयार गरिरहेका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको एकल बहुमतको बलियो सरकार बनेको छ।

आगामी दिनमा नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ क्षेत्र पुनः गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।