राष्ट्र बैंकद्वारा डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा जोड, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ एकीकृत निर्देशन लागू गरेको छ। ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८२’ नाम दिइएको यस व्यवस्थाले पहिलेका १७ वटा छुट्टाछुट्टै निर्देशन र २०८१ सालभर जारी भएका परिपत्रहरूलाई एउटै ढाँचामा समेटेको हो।

नयाँ नियम लागू भएसँगै डिजिटल भुक्तानी र फिनटेक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। अब विदेशबाट पठाइने रेमिट्यान्स रकम सिधै मोबाइल वालेटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ। तर वालेटमा रातभर राख्न पाइने अधिकतम रकम ५० हजार रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबीच अन्तरसञ्चालन अनिवार्य गरिएको छ, जसले विभिन्न नेटवर्कबीच सहज कारोबारको बाटो खोल्नेछ। साथै, डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब अनिवार्य रूपमा चिपयुक्त कार्ड मात्रै जारी गर्नुपर्नेछ। भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले पनि टीएसओ २७००१ साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ठगी तथा शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। त्यस्तै, भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई २०८५ असार मसान्तभित्र सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले पारदर्शिता र सुशासनमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

यसैबीच, एजेन्टहरूलाई अब एउटै सेवा प्रदायकमा सीमित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवाग्राहीलाई थप विकल्प दिने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि थप कडाइकव व्यवस्था गरेको छ। नयाँ एकीकृत निर्देशनले ग्राहक पहिचान (केवाईसी), वास्तविक धनी पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन, तथा शंकास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाएको छ।

अब डिजिटल वालेटमार्फत हुने प्रत्येक कारोबारको उद्देश्य खुलाउनुपर्नेछ। साथै, शंकास्पद वा सीमा नाघ्ने कारोबारबारे वित्तीय जानकारी इकाईमा समयमै जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोबार भएमा अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

साना व्यवसायीलाई सरलीकृत केवाईसी मार्फत प्रणालीमा ल्याउन सकिने भए पनि जोखिमका आधारमा निगरानी कडा गरिनेछ। संस्थाहरूले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, नियमित जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा चेतावनीदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र गम्भीर अवस्थामा थप कडा कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।