बलियो सरकारलाई पनि सेयर बजारले किन पत्याएन?

काठमाडौँः नेपाली सेयर बजार अहिले अनिश्चितता र दबाबबीच गुज्रिरहेको छ। गत वर्ष २०८२ समग्रमा बजारका लागि निराशाजनक रह्यो।  वर्षको सुरुआतमा देखिएको उत्साह टिक्न नसक्दा अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक लगातार दबाबमा रह्यो।

नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुआतमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन बन्न सकेन, र पछिल्ला दिनहरूमा बजार पुनः ओरालो लागिरहेको छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै बजारमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। फागुनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बने।

प्रारम्भिक चरणमा लगानीकर्ताले सकारात्मक संकेत देखे पनि नीति तथा प्राथमिकतामा स्पष्टता नआउँदा बजारमा पुनः निराशा छायो। विशेषगरी सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई कडाइका साथ अघि बढाएपछि बजारमा तरलता र मनोबल दुवैमा असर परेको विश्लेषण गरिन्छ।

यसबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामाले बजार झनै अस्थिर बनेको छ। उनले पद छाडेपछि लगातार चार कारोबार दिन बजार घट्नुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बनेको देखिन्छ।

बजारका जानकारहरूका अनुसार नियामक निकायको नेतृत्व रिक्त हुनु आफैंमा ठूलो संकेत हो, जसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अन्योल सिर्जना गर्छ।

बोर्डभित्रका कर्मचारीहरू पनि अहिलेको अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण मानिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार बजार निकै सिथिल अवस्थामा पुगेको छ र लगानीकर्ताको विश्वास घट्दो क्रममा छ।

यस्तो अवस्थामा पुँजीबजारको संरचना, समस्या र व्यवहार बुझ्ने नेतृत्व आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसलाई अवसरका रूपमा हेरेर नयाँ नेतृत्वमार्फत सुधारको बाटो खोल्न सकिने अपेक्षा गरिएको बोर्डका एक कर्मचारी बताउछन्।

‘बजार एकदम सिथिल अवस्थामा छ । अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ । बजारमा सुधार ल्याउनको लागि बजार बुझेको अध्यक्षको आवस्यकता छ,’ ती कर्मचारीले नेपाल क्लिक्सलाई भने, ‘अध्यक्ष ज्यूको राजीनामाले अर्थमन्त्री ज्यूलाई पुजीबजार सुधार गर्न मौका पनि दिएको छ ।’

सरकारले भने बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्य भुवन दाहाल रहेका छन्। यसले अब अध्यक्ष नियुक्ति धेरै ढिलो नहुने संकेत दिएको छ।

लगानीकर्ताहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउदै आएका छन्। पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा नहेर्ने प्रवृत्ति रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

बजार घटिरहेको अवस्थामा पनि ठोस नीति वा राहत कार्यक्रम नआउनु यसैको उदाहरण भएको उनीहरू बताउँछन्। विज्ञहरूको अभाव र प्रभावकारी सुझाव नपुग्नु पनि समस्याको कारणका रूपमा औंल्याएको छ।

अर्कोतर्फ, धितोपत्र बोर्डभित्रै देखिएको कर्मचारी–व्यवस्थापन विवादले पनि संस्थागत स्थायित्वमा असर पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड अन्तर्गतका कर्मचारी कल्याण र सुरक्षण कोष खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किएको थियो।

अख्तियारको सिफारिसलाई आधार मानेर लिइएको उक्त निर्णयपछि कर्मचारीहरू लामो समय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पछि केही सहमति भए पनि असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन, र धर्ना कार्यक्रम अझै जारी छ।

नयाँ अध्यक्षले कर्मचारीहरुको माग पनि पुरा गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको भनाई छ । ‘अध्यक्षले राजीनामा दिए पनि बोर्डले गर्ने काममा भने केहि असर हुँदैन। काम निरन्तर भई रहन्छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले समिति बनाएको छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने ‘अब आउने अध्यक्षले पुँजी बजारको समस्या सँगै कर्मचारीका माग पनि पुरा गर्नुपर्छ ।’

समग्रमा हेर्दा, नेपाली सेयर बजार अहिले बहुआयामिक दबाबमा छ—राजनीतिक अनिश्चितता, नियामक नेतृत्वको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत विवाद सबैले बजारलाई असर गरिरहेका छन्।

अबको प्रमुख प्रश्न भनेको नयाँ बोर्ड अध्यक्ष कस्तो आउँछन् र उनले बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरू अहिले त्यही निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।