व्यवसायीमाथि धरपकडविरुद्ध निजी क्षेत्रको एकै स्वर: निरुत्साही बनायो

काठमाडौँ: निजी क्षेत्रले व्यवसायीमाथि भैरहेको धरकपडमाथि आपत्ति जनाएको छ। उद्योगी-व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरू त्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साही बनाएको बताएका छन्।

बिहीबार साँझ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर कोइरालालाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका छन् भने शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरे पनि उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेक गरी त्रसित हुने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो।

व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ, दीपक भट्टसँग उनको कनेक्सन के हो?

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरू त्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन र पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमार्फत् भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा नियामक निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु गलत अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक कसुरमा ‘पहिले सुन्ने, प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्ने’ सिद्धान्त अपनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरू तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तो धरपकडले व्यक्तिमात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र आर्थिक प्रणालीमै धक्का पुग्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ।

सेयर बजारमा कृत्रिम कारोबार: दीपक भट्ट मुख्य दोषी, शेखर गोल्छा र रोहित गुप्तालगायत सहयोगी

सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीति तथा कानुन निर्माणमा समेट्न थालेको सकारात्मक कदमको स्वागत गर्दै पनि हाल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनकै चरणमा यस्ता गतिविधि हुनु चिन्ताजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा कुनै असहमति नरहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रले संविधानले दिएको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

विगत चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारको नीति र व्यवहारले गतिशील बनाउने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।