समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट कर्जा असूल गर्दै समिति, १५ दिनभित्र नतिरे सम्पत्ति लिलाम गर्ने

काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले बन्द भएका सहकारीका ऋणीबाट कर्जा असूली प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

दुई दिनअघि मात्र समस्याग्रस्त १० सहकारीका ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई ऋण तिर्न अल्टिमेटम दिएकोमा फेरि समितिले विभिन्न पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी, व्यवस्थापक, सञ्चालक र कर्मचारीलाई ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जना रकम बुझाउन भनेको छ।

समितिले सिभिल सेभिङस एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लालीगुराँश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न भनेको हो।

यस्तै प्यासेफिक सेभिङस एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङस एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटियल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, लुनिभा बहुउद्धेशिय सहकारी, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभि लिमिटेड रहेका छन्।

यस्तै तुलसी बहुउद्धेशिय सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्धेशिय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, गौतम श्री बहुउद्धेशिय सहकारी, गोरखा सेभिङस एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, नेपालल सहकारी वित्तीय संस्था र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्धेशिय सहकारी लिमिटेड रहेको समितिले जनाएको छ।

समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि समितिको मातहत आएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्यहरुलाई फोन लगायतका विभिन्न माध्यमबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म बुझाउनु पर्ने ऋणको साँवा, ब्याज तथा हर्जनासमेत नबुझाएको कार्यालयले जनाएको छ।

१५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाव लिई रकम बुझाउन समितिले सहकारीका ऋणीलाई भनेको छ।

तोकिएको मितिभित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणीको परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाता रोक्काको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ।

तोकिएको १५ दिनभित्र ऋण नतिरे प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ र प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ बमोजिम कर्जा लिँदा लेखिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण रकम असूल गरिने समितिले जानकारी गराएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण तिर्न अल्टिमेटम, नत्र धितो जफत हुने