नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँः सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि धितोमा लिएको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान खारेज गरेको छ।
अदालतले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२(च) बदर गर्दै लिलाममा नसकारिएको जग्गा तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको हो।
यस निर्णयसँगै अब बैंकहरूले धितोका रूपमा आफ्नो नाममा आएको जग्गा तोकिएको समयसीमाभित्र बेच्नैपर्ने कानुनी दबाबबाट मुक्त भएका छन्। यसअघि तीन वर्षभित्र बिक्री गर्न नसके सरकारको अनुमति लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान पनि अब लागू नहुने भएको छ।
अदालतको आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा समेत आफ्नो नाममा लामो समयसम्म राख्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निकाल्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा भुक्तानी नगर्ने सयौं महिला उद्यमीको सूची
एनआईसी एशिया बैंकमा रोजगारीको अवसर
समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकको पछिल्लो अवस्था के छ?
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एआईबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न ग्लोबल रिसर्च ग्रान्ट घोषणा
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
