ज्येष्ठताको परम्परा मिचेर सपनालाई रोकिए को बन्ला भावी प्रधानन्यायाधीश?

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा परिषद् सचिवालयले बिहीबार बेलुका ४ बजे बैठक बोलाएको छ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।

बैठकमा सहभागी हुनका लागि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

बैठकको मुख्य कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस रहेको छ।

हालसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ज्येष्ठताको परम्परामा आधारित हुने गरेको थियो। यसपटक त्यो परम्परा ढलेमा रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नबाट वञ्चित हुनेछिन्।

न्यायको वस्त्र ओढेको राजनीति: प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठताको परम्परा मिच्ने खेल

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९(२) ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संविधान ज्येष्ठताबारे मौन भए पनि हालसम्मको परम्परा ज्येष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हो।

संवैधानिक परिषद्‌मा तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट भीष्मराज आङ्दाम्बे र श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी ठाकुर गरी विपक्षीको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ दोस्रोपटक पुन:सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी भैसकेको छ।

यसअघि कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्‍ हुने व्यवस्था रहेकोमा अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच संख्या गणपूरक रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो। अध्यादेशमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अध्यादेशद्वारा जारी ऐनअनुसार विपक्षीको असहमतिका बाबजुद सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रधानमन्त्री शाहले सोही दलबाट सभामुख र कानुनमन्त्री बनेका सदस्यको बलमा आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नसक्नेछन्।

चैत १८ मा प्रकाशमानसिंह राउत अनिवार्य अवकाशमा गएपछि त्यसयता वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले  कायमुकायमका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन्।

प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना पहिले नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भैसकेको छ।

न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा. नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन्। सोहीअनुसार वरिष्ठतम्का आधारमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो।

वरिष्ठतमका आधारमा मल्लपछि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। यसपटक वरिष्ठतमको परम्परा मिचिएमा सपनाबाहेक अन्य व्यक्तिले कनिष्ठ भएर पनि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ।