सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेन, राष्ट्र बैंकले एक महिनामै तान्यो पाँच खर्ब बढी

काठमाडौँ: गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि ताजा जनादेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको एकल सरकार बनेपछि धेरैको विश्वास थियो– अब देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। बै‌ंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) बजारमा जान्छ। तर सरकार गठन भएको डेढ महिना बित्दा त्यो अपेक्षाअनुसार सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको देखिदैन।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अत्यधिक बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख महिनामा मात्रै पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजारबाट तानेको छ। कर्जाको माग सुस्त रहँदा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा पैसा थुप्रिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

नयाँ वर्ष सुरु भएलगत्तै राष्ट्र बैंकले बजारबाट रकम खिच्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। वैशाख २ गते ५६ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ तानेको राष्ट्र बैंकले वैशाख ४ गते एकैदिन १ खर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको थियो।

त्यसपछि वैशाख ९ गते ४० अर्ब, ११ गते १ खर्ब २० अर्ब, १६ गते ४० अर्ब, १७ गते पुनः १ खर्ब २० अर्ब, २३ गते २० अर्ब र २५ गते थप ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिचिएको छ। यी सबै रकम जोड्दा एक महिनामै ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता बजारबाट प्रशोचन गरेको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, लगानी विस्तारमा सुस्ती र कर्जा माग कमजोर हुँदा बैंकहरूमा निक्षेप लगातार थुप्रिँदै गएको छ। गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार बनाउँदा पनि लगानीकर्ता अझै विश्वस्त हुन नसकेको बैंकहरूको ऋण लगानी तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा १२७ प्रतिशत बढी हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थियो। यससँग तुलना गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप अत्यधिक उच्च देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपीको अनुपातमा निक्षेप ११८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थियो। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जीडीपीको आकार बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु, लगानीका क्षेत्र सीमित हुनु र निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न नचाहनु तरलता बढ्नुका मुख्य कारण हुन्। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

हाल बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेर ७३.१८ प्रतिशतमा झरेको छ।जसले कर्जा माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कूल कर्जा लगानी मंगलबारसम्म ५८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तताले कर्जा विस्तारमा दीर्घकालीन असर पारेको छ। एक समय बैंकहरूले ३० प्रतिशतभन्दा बढी दरले कर्जा विस्तार गर्ने गरेका थिए। तर पछिल्ला वर्षमा यो वृद्धि दर एकल अंकमै सीमित छ।

गत वर्ष आठ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो। यस वर्ष पनि आठ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ। कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार पनि खुम्चिएर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।

कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै जाँदा बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंकहरूलाई थप सतर्क बनाएको छ।

बैंकहरूले सम्भावित घाटा व्यवस्थापन गर्न लोन लस प्रोभिजन पनि बढाएका छन्। फागुन मसान्तसम्म बैंकहरूले करिब २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनका रूपमा छुट्याएका छन्।

तरलता बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत रकम खिचिरहेको छ। यद्यपि, कर्जा विस्तार बढाउन केन्द्रीय बैंकले केही नीतिगत सहुलियत पनि दिएको छ।

घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ। कर्जा लगानी बढाउन केन्द्रीय बैंकले अधिविकर्षण (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। कृषि, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह बढाउन पनि प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यी उपायले तत्काल प्रभाव देखाउन सकेका छैनन्। सरकारी विकास खर्च सुस्त हुँदा निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि कमजोर बनेको छ। हाल बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झरेको छ।

ब्याजदर एकल अंकमा आए पनि कर्जा माग नबढ्नुले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर रहेको देखाउँछ। जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर बनेको लगानीकर्ताको मनोबल नयाँ सरकार बनेपछि मजबुत हुने भनिएको थियो।

तर, नयाँ सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। बैंकर्सहरूका अनुसार राजनीतिक संक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितता र बढ्दो लागतका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा सतर्क बनेको छ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङकाअनुसार नयाँ सरकार बनेपछि केही आशा बढे पनि लगानीकर्ता अझै प्रतीक्षामै छन्। उनका अनुसार आगामी बजेटपछि मात्रै निजी क्षेत्रले नयाँ निर्णय लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ।

सीईओखालिङ भन्छन्, ‘तिहारपछिको समय सामान्यतया कर्जा विस्तारको मुख्य समय हो। तर, यसपटक राजनीतिक संक्रमणका कारण निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकेन। नयाँ सरकार आएपछि केही आशा बढेको छ। तर, बजेट नआउँदासम्म ठोस निर्णयमा जान लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन्।’

विशेषज्ञहरूकाअनुसार पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग नबढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन। राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र बाह्य आर्थिक वातावरण सुधार नभएसम्म बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान कठिन हुने देखिएको छ।