काठमाडौँ: प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एनसेलकोम मुख्यालयमा छापा मारेको छ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धानका क्रममा बिहीबार दिउँसो मुख्यालयमा छापा मारेको हो।
सीआईबी उच्च स्रोतका अनुसार मुख्यालयमा छापा मारेर केही कागजातहरू नियन्त्रणमा लिइएको छ। अन्य विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
एनसेलले पनि यस छापा मारिएको विषयमा पुष्टि गरेको छ। एनसेलले भनेको छ, ‘दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टलिकमका उपकरण तथा टावरहरु लिलाम सम्बन्धी केही कागजातहरू सीआईबीबाट पत्रमार्फत माग भई आएकोमा सोही बमोजिम कागजातहरू उपलब्ध गराइएको छ। एक जिम्मेवार कर्पोरेट संस्थाको रूपमा सदा झै कम्पनी सरकारी निकायहरूका काम कारबाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।’
स्रोतका अनुसार सीआईबीले मुख्यालय पुगेर व्यवसायी सचिनलाल श्रेष्ठ र भावना श्रेष्ठका विषयमा पनि सोधपुछ गरेको थियो।
एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गरेको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि यही प्रकरणमा सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
स्मार्टका उपकरण तथा पूर्वाधार एनसेललाई चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। तर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेपछि कम्पनी अन्ततः सरकारको मातहतमा गएको थियो। अहिले सीआईबीले सरकारले स्वामित्व लिनुपर्ने सम्पत्ति बिक्री भएको आशंकामा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्तामाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएसँगै बैंकहरूको ठूलो कर्जा समेत जोखिममा परेको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा), लक्ष्मी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले स्मार्टमा दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका थिए। त्यसमध्ये नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक अर्ब ३१ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकको ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकको आठ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थियो। तर कम्पनीले लामो समयसम्म किस्ता र नवीकरण रकम बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, टावर, उपकरण तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारको नियन्त्रणमा गएको थियो। सरकारले व्यवस्थापन समिति बनाएर सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।


