एनसेलले मागेको चार अर्ब ६० करोड एनआईएमबीले फिर्ता गर्ला?

काठमाडौँः स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको प्रकरणले नेपालको बैंकिङ तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई एकैपटक तरंगित बनाएको छ। स्मार्ट टेलिकमका टावर तथा अन्य उपकरण लिलाम प्रक्रियामार्फत खरिद गरेको एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)सँग आफूले बुझाएको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता मागेपछि विषयले थप राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक बहस सिर्जना गरेको हो।

एनसेलले २९ वैशाखमा एनआईएमबीलाई पत्राचार गर्दै आफूले खरिद गरेका उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार लिलाम प्रक्रियामार्फत खरिद गरिएका उपकरणहरू आफ्नो नाममा कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति नदिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।

हाल सञ्चालन बन्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रियाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। यहीबीच एनसेलले रकम फिर्ताको माग गरेपछि प्रकरणले थप जटिल रूप लिएको छ।

एनसेलले सार्वजनिक सूचनाका आधारमा स्मार्ट टेलिकमका उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको जनाएको छ। लिलाममा सहभागी विभिन्न कम्पनीमध्ये एनसेलले सबैभन्दा उच्च बोलकबोल गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र प्राइम कमर्सियल बैंकले सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत धितोमा रहेका उपकरण बिक्री गर्न सहमति दिएका थिए।

स्मार्ट टेलिकम खरिद विवादः एनसेलले माग्यो एनआईएमबीसँग चार अर्ब ६० करोड फिर्ता

स्रोतका अनुसार एनसेलले उक्त उपकरण नेटवर्क विस्तार तथा सेवा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रहेको भन्दै सुरुदेखि नै बैंक तथा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पारेको थियो। तर, पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति तथा उपकरण आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ।

तर, बैंकहरूले भने खराब कर्जा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत कानुनअनुसार नै लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार धितोमा रहेका सम्पत्ति बिक्री गरिएको हो।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले बैंकलाई ऋणीबाट कर्जा असूल हुन नसकेको अवस्थामा धितो लिलाम गरेर रकम उठाउने अधिकार दिएको छ। यसै प्रावधानका आधारमा बैंकहरूले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा दिएको लिखित निर्देशनपछि मात्रै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि, यही प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसँगै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तोष बढेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पाण्डे हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले भने यस घटनाले वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सरकारले तथ्य नबुझी पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको बताए।

सीईओ पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, ‘कर्जा असुलीलाई अपराध मान्दा वित्तीय प्रणाली जोखिममा’

उनले भने, ‘यदि सरकारले नसुनिकन थुन्न थाल्यो भने डर हामीलाई पनि छ। तर, थुन्नुभन्दा पहिले सुन्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई कुनै डर हुँदैन।’

उनका अनुसार धितो लिलाम गरेकै आधारमा बैंकका अधिकारी पक्राउ पर्ने अवस्था बनेमा आगामी दिनमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउनेछन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एनसेलले पठाएको पत्रबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताए। तर, यदि रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढेमा बैंकको कर्जा स्थिति पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यदि पैसा फिर्ता भयो भने बैंकले एनसेलबाट प्राप्त गरेको रकम हट्छ र कर्जा फेरी लिलामअघिकै अवस्थामा पुग्छ। यसले बैंकको प्रोभिजन थप बढाउने सम्भावना रहन्छ।’

बैंकिङ प्रणालीमा कुनै कर्जा लामो समयसम्म असूल हुन नसकेपछि त्यो क्रमशः असल कर्जाबाट सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा रूपान्तरण हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले जोखिमको आधारमा २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन राख्नुपर्छ।
एनआईएमबी बैंकको प्रोभिजन रकम बैंकिङ क्षेत्रमै उच्च छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन छुट्याइसकेको छ। यसले बैंकको कर्जा जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ।

त्यस्तै, बैंकको खराब कर्जा अनुपात पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म एनआईएमबीको खराब कर्जा ८.४१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको खुद नाफा ३०.६८ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको खुदनाफा घटेर तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आगामी दिनमा बैंकको नाफा अझै घट्ने देखिन्छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अब केवल एउटा लिलाम विवादमा सीमित नरही बैंकिङ प्रणाली, नियामक निकाय, कानुनी अधिकार र लगानी वातावरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। आगामी दिनमा यस विषयमा अदालत, नियामक निकाय र सरकारको निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल तथा लगानीकर्ताको विश्वासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।