स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

काठमाडौँ: इजाजत (लाइसेन्स) खारेज भएको मोबाइल सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालि पुनः विवादमा आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेपछि स्मार्टको विवाद पुनः सतहमा आएको हो। सीआईबीले यसै प्रकरणमा पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि पक्राउ गरेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) को नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंकको सह–वित्तीयकरण २०७४ पुस २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जाहरू उपलब्ध गराइएको थियो। सुरक्षाको रूपमा कम्पनीका दूरसञ्चार उपकरण र सामग्रीहरू धितो राखिएको थियो।

धितो राखिएका सामग्रीहरू सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको छ।

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गराउन संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। तर, स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण तिर्न बाँकी छ। सीआईबीले लगाएको आरोपमा सरकारी सम्पत्ति उल्लेख छ। बैंकको ऋण भुक्तानीलगायत अन्य सिर्जित दायित्वको विषयमा बोलेको छैन। स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको ऋणको विषयमा नबोलेर निक्षेपकर्ताको हकलाई नजरअन्दाज गरेको छ।

कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो खल्तिबाट सबै रकम लगानी गर्दैन। कूल लगानीको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कम्पनी सञ्चालन गरेको हुन्छ। बैंकले कम्पनीलाई दिने ऋण सर्वसाधारणको निक्षेप हो। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पैसा निक्षेपकर्ताको हुन्छ। त्यही निक्षेप रकम कुनै कम्पनीलाई प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर सामान आयात गर्ने र कम्पनी सञ्चालनका लागि चालू पुँजीमा लगानी गरेको हुन्छ।

तर, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको नाममा आयो भन्दैमा उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने दाबी विज्ञहरुको छ। कुनै पनि कम्पनीको कारोबार र उसको शाखका आधारमा बैंकले ऋण दिएको हुन्छ। कम्पनीको जायजेथो लिलाम गरेर ऋण असुली गर्ने दायित्व बैंकको हुने गर्छ।

ऋणबाटै सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक लाग्ने र त्यो ऋणको दायित्व सम्बन्धित पक्षले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

यसरी भयो लाइसेन्स खारेज
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको कारण स्मार्ट टेलिकम २०८० वैशाख स्वतः रद्द भएको हो। स्मार्ट टेलिकममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा बैंकबाट ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई धितो लिलामीबाट असुली गरिसकेको छ।

बैंकले कानुनी आधारमै टेकेर र प्रक्रिया पुर्याएर धितो लिलामीबाट ऋण असुली गरेको देखिन्छ। यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारहरू आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गर्दै आएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक स्मार्ट टेलिकमबीच २०७६ दुरसञ्चार पूर्वाधारका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्नका लागि एलसी खोल्नका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला बैंक र स्मार्ट टेलिकमबीच पाँच अर्ब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ बढी ऋण सम्झौता गरेको थियो। ऋण लिन स्मार्टले सुरक्षणको रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको हुन्छ।

सोही सम्झौता अनुसार नेपाल इन्मेस्टमेन्टबाट स्मार्टले ऋण प्राप्त गरेको थियो। २०७० वैशाखमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका उसले इजाजत प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ पैसा तिर्न कम्पनी असमर्थ भएको थियो।

यस्तो छ ऋण असुली कानुनी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) ले ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई सूचना दिएर मेसिनरीलगायत अन्य चल तथा अचल सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्ने र बैंकले आवश्यक परेमा मेसिनरीको बिमा आफैं गराउन र त्यसको खर्च ऋणीसँग असुल गर्न पनि सक्ने व्यवस्था बाफियामा रहेको छ।

स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिन आफ्नो सबै मेसिनरी र औजार बैंकमा धितो राखेको पाइएको छ। उसले ऋण नतिरे ऋण दिने बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्ति बेच्न सक्ने व्यस्था रहेको छ। कुनै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसले लिएको ऋण स्वतः समाप्त हुँदैन। कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व दुवै यथावत रहन्छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकले स्मार्टको धितो बेचेर ऋण असुल गरेको पाइएको छ। यदी सरकारले सम्पत्तिको स्वामित्व लिने हो भने बैंकको ऋण र दायित्व पनि स्वीकार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको एक कानुन व्यवसायीले बताए। उनका अनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा ऋण दायित्व सकिँदैन। स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिएकाले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि उसैको हुने व्यवस्था छ। बाफियाले ऋण नतिरे लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले स्मार्ट टेलिकममा गरेको कर्जा लगानी असुल गरेको हो।

ऋणीले स्मार्ट टेलिकमले साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकले पटक–पटक मौखिक र लिखित ताकेता गर्दा पनि कर्जा तिरेको थिएन। कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो।

२०८२ साउन २३ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्राप्त विवरणअनुसार ऋणी स्मार्ट टेलिकमले २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बैंकको बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार दिएको पाइएको छ। बैंकले २०८२ असोज ३ मा १५ दिने लिलाम बिक्रीको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबेला एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड, ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए। सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने एनसेलको प्रस्ताव नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्वीकार गरेको थियो। एनसेलले रकम जम्मा गरेपछि, स्मार्ट टेलिकमको ऋण खाता २०२५ अक्टोबर १३ मा बन्द गरिएको थियो ।

यता प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गरेको छ।

सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकको हकलाई विशेष गरी चल सम्पत्तिको धितो सुरक्षण र असुलीलाई बलियो बनाएको छ। ऐनले बैंकलाई ऋणीका दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरूलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने र ती सामग्रीहरूलाई सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ।

ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा यस ऐनले बैंकलाई धितो राखिएका उपकरणहरू लिलाम गरी आफ्नो सावाँ र ब्याज असुल गर्ने स्पष्ट कानुनी बाटो प्रदान गरेको छ।