काठमाडौँः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै प्रकारको सेयर धारण गरेका व्यक्तिले अब सर्वसाधारण समूह (पब्लिक ग्रुप) बाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको हो।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादबाट यो मुद्दा सुरु भएको थियो। साधारण सभामा संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर भएका एक सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिन खोजेपछि निर्वाचन समितिले उनको उम्मेदवारी अस्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भमा अन्तरिम आदेश दिँदै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो। तर अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले रिट खारेज गर्दै निर्वाचन समितिको निर्णय सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार संस्थापक सेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ।
अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको निक्षेपमा सञ्चालन हुने भएकाले सुशासन र पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ। संस्थापकको प्रभाव सर्वसाधारण समूहमा प्रवेश गरेमा साना लगानीकर्ताको हित प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम औंल्याइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन (६÷०८१) अनुसार पनि संस्थापक सेयरधनीले संस्थापक बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालक बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही आधारमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी अस्वीकृत गरेका थिए।
यस आदेशसँगै अब कुनै पनि संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै सेयर भएका व्यक्तिले केवल संस्थापक समूहबाट मात्र सञ्चालक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्।


